आयोगका मतपत्रमा चार झमेला

काठमाडौँ, १० कात्तिक ।  प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग–अलग भन्ने विषयमा बढेको अन्योलबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो ।

१) निर्वाचन सामग्री र कर्मचारीको समस्या
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको एउटै पानाका दुईवटा मतपत्र करिब एक करोड ७४ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्ने भए तीन करोड ४८ लाख छपाइ गर्नुपर्छ । जसले गर्दा मतपत्र छाप्न समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । छपाइको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्री जुटाउन समस्या हुुुने आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ, त्यसो हुँदा १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको पनि त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले तोकिएका मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । मतपेटिका थपिएपछि मतदान केन्द्रको संख्या थपिने भएकाले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या स्वतः बढ्नेछ । मतदान केन्द्र नथपिएको अवस्थामा २० हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसीलगायतका निर्वाचन सामग्री थप्नुपर्छ । त्यस्तै, २० देखि ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ । उपसचिव अर्यालका अनुसार २० हजार थान स्टिकर, २० हजार मिटर कोरा कपडा, २० हजार मतपेटिका अनुसूची फारम, २० हजार थान स्केल पनि थपिनेछन् । त्यसका लागि आयोगले यी निर्वाचन सामग्री पुनः खरिद गर्नुपर्नेछ ।

२) निर्देशिका र नियमावली नयाँ बनाउनुपर्ने
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम सबै नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती काम सुरुबाट गर्नुपर्ने र मतपत्र, मतपेटिकालगायतका सामग्री ढुवानीमा थप समय लाग्ने र खर्च पनि बढ्नेछ ।

३) मतदान केन्द्र पुनरावलोकन
निर्वाचन आयोगले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने हो भने मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने ७ देखि ८ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २३ हजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा मतदानस्थलको पनि फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मतदाता परिचयपत्र विवरणमा पनि फरक पर्ने भएकाले पुनः परिचयपत्र छाप्नुपर्ने हुनसक्छ ।

४) मतदाता शिक्षा र तालिम प्रभावित
आयोगले अहिले तय गरेको मतदाता शिक्षाका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । र, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्वयंसेवीलाई नयाँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म छापिएका मतदाता शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सामग्री नष्ट गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोगले नमुना मतपत्र मात्रै ११ लाख प्रति छापेको थियो । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका लागि तयार गरिएका विज्ञापन नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । १६ भाषामा तयार मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सामग्री पनि नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा