सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन सर्ने आशंका

काठमाडौँ, ९ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र ३ सय ३० प्रकारको हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार प्रतक्ष्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र डिजाइन गरेको हो ।

संविधानवमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ कायम गरिएको छ भने, प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० कायम गरिएको छ ।

प्रनितिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र एउटै पानमा डिजाइन गरिएको आगोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

एउटै पानामा माथिल्लो खण्ड प्रतिनिधिसभा र तल्लो खण्ड प्रदेशसभाको गरी मतपत्र डिजाइन गरिएको हो ।

यता निर्वाचन आयोगले प्रनितिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने समय अभाव र करोडभन्दा बतपत्र छापिसकेका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चको उच्च बाध्यकारी आदेश आएपछि मंसीर १० गतेको निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा