सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन सर्ने आशंका

काठमाडौँ, ९ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र ३ सय ३० प्रकारको हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार प्रतक्ष्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र डिजाइन गरेको हो ।

संविधानवमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ कायम गरिएको छ भने, प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० कायम गरिएको छ ।

प्रनितिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र एउटै पानमा डिजाइन गरिएको आगोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

एउटै पानामा माथिल्लो खण्ड प्रतिनिधिसभा र तल्लो खण्ड प्रदेशसभाको गरी मतपत्र डिजाइन गरिएको हो ।

यता निर्वाचन आयोगले प्रनितिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रतक्ष्यतर्फको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने समय अभाव र करोडभन्दा बतपत्र छापिसकेका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चको उच्च बाध्यकारी आदेश आएपछि मंसीर १० गतेको निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा