मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबार

Girirajmani-Pokhrelकाठमाडौँ, ७ कात्तिक ।  कुनै व्यक्ति लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर उच्च तहमा पुग्ने भनेको मुख्य सचिव वा मन्त्रालयको सचिव हो ।

तर, राजनीति गर्नेहरुले नै ती पदाधिकारीलाई चलाइरहेका हुन्छन्,  र बेला बेला मन्त्री र सचिवबीच टकराव भइरहेको खबर बाहिर आइरहन्छन् ।

पछिल्लो समयमा मन्त्रीलाई सचिवस्तरका कर्मचारीले अटेर गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मुख्यत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच समन्वय हुन नसक्दा कतिपय काम अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयका महत्वपूर्ण फाइलहरु पनि त्यत्तिकै अडेकिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र  सचिवबीच अधिकांश समय मन्त्रीपिच्छे पानी बाराबारसम्मको स्थिति सृजना हुने गरेको छ ।

एक हप्ताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीको जिम्माबाट विनाविभागीय बनेका मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आफ्नो ८० दिने प्रगती विवरण सुनाउँदै भने,
-मलाई मन्त्रालयका सचिव किरण रेग्मीबाट पछिल्लो दिनमा निकै असहयोग भयो ।
-असहयोग गर्नेलाई पनि सहयोग गरिरहन्छु ।
-मन्त्रालयमा धर्ना, जुलुस आउँदा समेत रेग्मी चुप लागेर बस्नुभयो ।
-उहाँको काम त वार्ता समिति बनाएर समस्या समाधानका लागि पहलकदमीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

 नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा