अघि बढ्यो द्रुत मार्ग

fasttrackकात्तिक, २ असोज ।  राजधानीबाट तराई–मधेसको निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को देखिने गरी काम अघि बढेको छ । द्रुत मार्गका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, भौतिक पूर्वाधार राख्ने, इन्धनको व्यवस्था र काम गर्नेहरू बस्ने स्थानका रूपमा रहेका १० शिविरमध्ये तयार भएका एक शिविर उद्घाटन गर्दै रथि पूर्णचन्द्र थापाले द्रुत मार्गको काम अघि बढिसकेको बताए ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाको मख्खुबेसीमा रहेको उक्त शिविर काठमाडौंबाट–तराई जोड्ने क्याम्पको दोस्रो पोइन्टमा पर्छ । पहिलो पोइन्ट खोकनामा छ । क्याम्पमा आवश्यक पर्ने इन्धन, उपकरण, विस्फोटक पदार्थ राख्ने बंकरलगायतको अवलोकन गर्दै रथी थापाले भने, ‘तीन महिनाभित्र गरिसक्ने काम सेनाले दुई महिना २० दिनमा सम्पन्न गरिसकेको छ । शिविर निर्माणको गतिमा ‘फास्ट ट्रयाक’ पनि अघि बढ्छ ।’

दु्रत मार्ग राष्ट्रिय गौरवका साथै रणनीतिक महत्त्वको आयोजनासमेत रहेकाले यसलाई अघि बढाउन र समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना नचुक्ने परियोजनाको अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति प्रमुखसमेत रहेका रथी थापाले भने ।

एक सय ३० रोपनीमा फैलिएको उक्त शिविर देखाउँदै थापाले पाँच स्थानमा यस्तै शिविर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । अन्य थप पाँच स्थानमा समेत कामको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पनि उनले दिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा