म्यानमारमा भडि्कयो हिंसा, मर्नेको संख्या ८९ पुग्यो

नेपित। म्यानमारको पश्चिम तटीय प्रान्त रखिनेमा शुक्रबारदेखि भड्किएको हिंसामा परी ८९ जना मारिएका छन्, जसमा १२ जना सुरक्षाकर्मी पनि छन् ।

अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायलाई न्याय दिलाउने बताउँदै सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको समूहले हिंसा भड्काएको हो । हिंसाका कारण उक्त प्रान्तमा बसोबास गर्ने रोहिंग्या समुदायको ठूलो संख्या बंगलादेशतर्फ भाग्न थालेको छ ।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा मुस्लिम धर्म मान्ने रोहिंग्या समुदायले लामो समयदेखि अत्याचार खेप्दै आएको छ । बहुसंख्यकहरुको अत्याचार खप्न नसकी थातथलो छाडेर हिँडेका उक्त समुदायका मानिस बंगलादेश, भारत, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायत मुलुकमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन् ।

म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकीको सचिवालयका अनुसार गत वर्षदेखि रखिनेमा सशस्त्र गतिविधि सुरु भएको हो । पछिल्लो हिंसामा मारिने ७७ जना सशस्त्र समुहका सदस्य रहेको दाबी सुकीको सचिवालयको छ ।

हिंसा नियन्त्रणमा लिन सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा घेराबन्दी गरेको छ । करिब डेढ सयको संख्यामा रहेका लडाकुहरुले २० वटा प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेका थिए । राइफल, घरेलु विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेका थिए, लडाकुले ।

सेनाले उनीहरुले बंगाली आतंकवादी बताउने गरेको छ । ‘बंगाली आतंककारीहरु विरुद्ध सेना र प्रहरीले संयुक्त जवाफी कारवाही गरिरहेका छन्,’ म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ लियाङले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा