देउवाले मोदीलाई संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरे (भिडियाे)

८ भदौ, नयाँदिल्ली – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको संविधान संशोधन गर्ने बचन दिएका छन् ।

 

दुई तिहाई बहमुत नपुगेकाले संशोधन असफल भएको भन्दै उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ, भविश्यमा बहुमत आउँछ र संविधान संशोधन गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा झण्डै आधा घन्टा कुराकानी भएको थियो । यो भेटमा दुई देशका विदेशमन्त्री र राजदूत समेत थिए ।

लगतै भएको द्विपक्षीय वार्तापछि देउवा र मोदी संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भए, जहाँ नेपाल र भारतबीच ८ साझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई चरणमा स्थानीय चुनावको स्वागत मात्र गरेनन्, सबैसँग सम्वाद गर्दै सबैको आकांक्षा समाहित गरी संविधान सफलतापूर्वक लागू गर्ने विश्वास गरे ।

लगतै सम्बोधन गरेका देउवाले भने नेपालको आन्तरिक मामिलालाई अझ खुलेर प्रवेश गराए ।

सरकारले संविधान सबैको स्वीकार बनाउन चाहेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गर्‍यौं । तर, संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउना सकेनौं र संशोधन हुन सकेन । म आशा गर्छु कि भविश्यमा दुई तिहाई पुग्छ र संविधान संशोधन हुन्छ । र, सबैले संविधान स्वीकार गर्छन् ।’

उनले संविधान संशोधन नभएपनि राजपा चुनावमा जान सहमत भएको बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा