नयाँ शक्तिले सोध्यो १५ जना नेताहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं, २७ साउन । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पार्टीसँग सल्लाह नगरी पत्रकार सम्मेलन गर्ने नयाँ शक्तिका १४ जना नेताहरुसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।शुक्रबार नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । ‘उहाँहरुको राजनीतिक उद्देश्य र नियतप्रति पार्टीलाई गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँहरुले चाहेको के हो २४ घण्टाभित्र प्रष्ट गर्न स्पष्टीकरणपत्र समेत पठाइएको छ । पार्टी र उहाँहरुको बुझाइबीच कुनै जोडकोणको भिन्नता रहेछ भने छलफल गर्न सकिन्छ । अन्यथा पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिक चरित्र र पार्टीहित विपरित हुने कुनै क्यारियरिष्ट तथा अवसरवादी सोंचलाई पार्टीले सहन गर्न सक्ने छैन । सबैखाले व्यवधान र षड्यन्त्रपूर्ण हर्कतलाई परास्त गर्दै नयाँ शक्ति पार्टी आफ्नो घोषित उद्देश्यमा अविचलित रुपमा अघि बढिरहनेछ ।’

विहीबार नयाँ शक्तिका नेता देवेन्द्र पौडेललगायतका समूहले काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता र सहकार्यका लागि लचक बन्न आग्रह गरेका थिए । १५ जना केन्द्रीय परिषद सदस्यका साथ उपस्थित भएका नेता पौडेलले पार्टी निर्माणमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि, स्थानीय चुनावमा पार्टीले भोगेको असफलता र असफल भएको उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रकृयाको समिक्षा गरेर आफूहरू यो निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए ।

‘एक्लै हिड्ने, चुनावमा कतैपनि जित्न नसक्ने, बलियो पार्टी बनाउन नसक्ने, कोहीसँग सहकार्यका लागि तयार नहुने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?’ पौडेललेले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘त्यसैले हामी सहकार्य र एकताका लागि तयार हुनुपर्छ ?’

यस्तो छ नयाँ शक्तिको विज्ञप्ति

१. नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल, देशमा एक वैकल्पिक वैचारिक, राजनीतिक कार्यक्रमसहित स्थापित अग्रगामी पार्टी हो । वाम–लोकतान्त्रिक मार्गबाट ‘समुन्नत समाजवाद’ हासिल गर्ने यसको प्रष्ट राजनीतिक उद्देश्य छ । ‘५ स’ का रुपमा यसले आफ्नो सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रमलाई स्पष्ट गरेकै छ । पार्टी स्थापनाको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा पार्टीको महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय संघीय परिषदको तेस्रो बैठक (श्रावण ११–१३) सम्पन्न गरी यसले आफ्ना समसामयिक विचार, प्रस्ताव, कार्यनीति र कार्यदिशा प्रष्ट गरेकै हो । यी सबै विषयमा व्यापक लोकतान्त्रिक छलफल र बहस पनि भएकै हो ।

२. तर मिति २०७४/४/२६ गते काठमाडौंको एउटा होटेलमा पार्टी संघीय परिषद सदस्य देवेन्द्र पौडेलसहित १५ जनाले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको विचार, नेतृत्व र कार्यदिशाका बारेमा विभिन्न भ्रामक धारणा सार्वजनिक गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । उहाँहरुले भरखरै सम्पन्न पार्टीको संघीय परिषद बैठकमा कुनै फरक धारणा दर्ज गराउनुभएको थिएन । बरु पार्टी संयोजकका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति पूर्ण सहमति जनाउनुभएको कुरा बैठकमा उपस्थित सबै सहभागीहरुलाई विदितै भएको विषय हो । तेस्रो संघीय परिषद बैठकको भावना र निर्णयको प्रकाशमा प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने, पार्टी कार्यनीति र कार्यदिशालाई अझ प्रष्ट गर्ने, पार्टीको संगठनात्मक पुनर्गठन गर्ने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका वेला किन र कुन उद्देश्यले त्यस्तो पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको हो ? पार्टीभित्रै आफ्ना कुरा भन्ने पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार हुँदाहुँदै किन त्यस्तो गर्नु पर्‍यो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

३. भरखरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको कुरा सही हो । त्यसो हुनुका खास कारणहरु थिए । देशका पुराना पार्टीहरुले निर्वाचन चिन्ह नदिनेदेखि लिएर अनेक प्रकारले षड्यन्त्र र घेरावन्दी गरेका थिए । त्यसका बाबजुद पार्टीले सम्पन्न दुबै चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाई लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुष्टि गरेको छ । राजनीति भनेको एक माघले जाडो जाने विषय हैन । एउटा चुनावले मात्र राजनीतिका सबै जटिलताहरुको उत्तर दिँदैन । विषम परिस्थितिमा सामना गर्नु परेको एउटा चुनावले मात्र पार्टीको भविष्य निर्धारण पनि गर्दैन । यो कुरा प्रष्ट हुँदा हुँदै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सत्तीसालझैं झनै दृढ भएर उभिनुपर्ने अवस्थामा पार्टी पंक्ति र जनसमुदायमा भ्रम पर्ने गरी उहाँहरुबाट भएका क्रियाकलापबाट पार्टी अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । उहाँहरुका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापबाट प्रभावित नहुन र अविचलित रही पार्टी उद्देश्य, कार्यक्रम र भावनाको रक्षा गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिमा आव्हान गरिन्छ ।

४. पार्टी संस्थागत रुपमा नै अहिले पनि निरन्तर ध्रुवीकरणका पक्षमा छ । विभिन्न व्यक्ति/व्यक्तित्व, समूह र पार्टीहरुसँग नियमित संवाद तथा ध्रुवीकरणको प्रयास भइरहेकै छ । आगामी निर्वाचनको सामना कसरी गर्ने, कस्तो प्रकारको निर्वाचन समीकरण वा मोर्चाबन्दी गर्ने वा नगर्ने ? यसमा पनि पार्टीव्यापी रुपमा छलफल चलिरहेकै छ । यी सबै विषयमा गम्भीर छलफल गर्न र उपयुक्त निर्णयमा पुग्न पार्टी पंक्ति र नेतृत्व तयार छ । यी विषयलाई अतिरञ्जित गरी कसैले कुनै अतिरिक्त चिन्ता लिइरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर कसैसँग पार्टी एकता र ध्रुवीकरणका नाममा पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालीन लक्ष्य र उद्देश्य, आफ्ना घोषित विचार, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु परित्याग गर्न सक्दैन । त्यो गर्नु वाञ्छित पनि हुँदैन ।

५. उपरोक्त कारणले गर्दा उहाँहरुको राजनीतिक उद्देश्य र नियतप्रति पार्टीलाई गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । उहाँहरुले चाहेको के हो २४ घण्टाभित्र प्रष्ट गर्न स्पष्टीकरणपत्र समेत पठाइएको छ । पार्टी र उहाँहरुको बुझाइबीच कुनै जोडकोणको भिन्नता रहेछ भने छलफल गर्न सकिन्छ । अन्यथा पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिक चरित्र र पार्टीहित विपरित हुने कुनै क्यारियरिष्ट तथा अवसरवादी सोंचलाई पार्टीले सहन गर्न सक्ने छैन । सबैखाले व्यवधान र षड्यन्त्रपूर्ण हर्कतलाई परास्त गर्दै नयाँ शक्ति पार्टी आफ्नो घोषित उद्देश्यमा अविचलित रुपमा अघि बढिरहनेछ ।

–––––––––––––––––––––––
(डा. बाबुराम भट्टराई)
संयोजक
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व