व्यवस्थापिक–संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति अन्तर्गतको उपसमितिले खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणगरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा बेचविखनमा परेका महिला कामदारहरु दुतावासको शरणमा आउने गरे पनि सरकारकै संरक्षणमा दोषीमाथि कारवाही भने नभएको पाइएको हो ।
मंगलबार समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमितिका सदस्य विनोद श्रेष्ठले मानव तस्करमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कार्वाही गर्न भूमिका खेल्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूसँग प्राप्त सूचना समेत लुकाई मानव तस्करीलाई सघाएको देखिन आएको स्पष्ट पारे ।उनले खाडी मुलुकमा बेचबिखनमा परेका महिलाहरु दिनहुँ दुताबासको शरणमा आउने तर तिनीहरुलाई बेच्ने एकजना दलालमाथि पनि कार्वाही नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको पनि जानकारी दिए ।
उपसमितिले कतिपय महिलाहरु नेपालकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सरकारी सेटिङमै खाडी मुलुक पठाउने गरेको पाइएको पनि स्पष्ट पारेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरु भारत लगायतका मुलुकबाट खाडी मुलुकहरु साउदी अरव, कतार, कुवेत, ओमान र संयुक्त अरव इमिरेटस पुर्याई बेचविखन हुँदै आएको छ ।उपसमितिले दोहोरो श्रम सम्झौताका कारण पनि नेपाली कामदार माथि शोषण हुने गरेको पनि खुलाएको छ । त्यसैगरी घरेलु महिला कामदारहरुको अवस्था दर्दनाक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिका सदस्य श्रेष्ठले धेरैजसो महिला कामदारमाथि चरण शारिरीक यातना दिएको पाइएको पनि बताए ।
उनले शारिरीक, मानसिक र यौनजन्य हिंसाबाट नेपाली महिला कामदारहरु पीडित रहेको पनि बताए ।उपसमितिले अधिकांश घरेलु कामदारहरुलाई आफू कुन ठाउँमा छु भन्ने समेत जानकारी नहुँदा उनीहरुको उद्धार कार्यमा समस्या हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । साउदी अरवमा काम गरेका महिला कामदारहरुलाई वर्षौ तलव नदिई घर मालिकले नेपाल पठाउने गरेको पनि पाइएको छ ।
खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई खानपीन र बसोबासको समेत उचित प्रबन्ध नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाडी मुलुकमा गएका कामदारहरु मध्ये ६० प्रतिशत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । तर नेपाल सरकारसँग हालसम्म पनि कति नेपाली कामदार खाडी मुलुकमा रहेका छन भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन । समितिले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरुको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय मानव तस्करी समेत बढ्दै गएपछि समितिले उपसमितिनै बनाएर खाडी मुलुकको स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवदेन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिने समितिले जनाएको छ ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
