काठमाडौं । आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राप्रपा नेपाललाई सरकार बाहिर राख्न सहमत भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि राप्रपालाई दिने भनिएका चार मन्त्रालय दुई पार्टीले भागबन्डा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल थाइल्याण्डबाट फर्केको दोस्रो दिन दुई नेताबीच बालुवाटारमा यस्तो सहमति भएको हो ।
राप्रपालाई चार मन्त्रालय नदिने सहमति देउवा र दाहालले गरेको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई प्रधानमन्त्री निकट स्रोतबाट जानकारी गराइएको छ । सरकारमा नलिने सहमति भएको थाहा पाएपछि थापाले राप्रपालाई सिध्याउन केही दल, पत्रकार, देशी विदेशी गिरोह लागेको पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन दिए ।
देउवा सरकार गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसले १२, माओवादी केन्द्रले ८ र राप्रपाले ४ र फोरम लोकतान्त्रिकले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । तर राप्रपाले संविधान संशोधनमा सरकारलाई साथ नदिएको आरोप लगाउँदै देउवा र दाहालले सरकार बाहिर राख्ने निर्णय गरेका छन् । राप्रपालाई दिने सहमति भएका चार मध्ये दुई मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले भागबन्डा गरेका छन् ।
राप्रपालाई सरकारमा नल्याउने सहमति भएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकासमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले पनि सुचना पाए । त्यसपछि उनले चार मन्त्रालयको दावी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति