देउवा र दाहालको गोप्य बालुवाटार सहमति कमल थापाले थाहा पाएपछि बबाल…

काठमाडौं । आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राप्रपा नेपाललाई सरकार बाहिर राख्न सहमत भएका छन् ।dahal-and-deuba-768x433 (1)

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि राप्रपालाई दिने भनिएका चार मन्त्रालय दुई पार्टीले भागबन्डा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल थाइल्याण्डबाट फर्केको दोस्रो दिन दुई नेताबीच बालुवाटारमा यस्तो सहमति भएको हो ।

राप्रपालाई चार मन्त्रालय नदिने सहमति देउवा र दाहालले गरेको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई प्रधानमन्त्री निकट स्रोतबाट जानकारी गराइएको छ । सरकारमा नलिने सहमति भएको थाहा पाएपछि थापाले राप्रपालाई सिध्याउन केही दल, पत्रकार, देशी विदेशी गिरोह लागेको पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन दिए ।

देउवा सरकार गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसले १२, माओवादी केन्द्रले ८ र राप्रपाले ४ र फोरम लोकतान्त्रिकले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । तर राप्रपाले संविधान संशोधनमा सरकारलाई साथ नदिएको आरोप लगाउँदै देउवा र दाहालले सरकार बाहिर राख्ने निर्णय गरेका छन् । राप्रपालाई दिने सहमति भएका चार मध्ये दुई मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले भागबन्डा गरेका छन् ।

राप्रपालाई सरकारमा नल्याउने सहमति भएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकासमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले पनि सुचना पाए । त्यसपछि उनले चार मन्त्रालयको दावी गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा