July 12, 2017

२२ जिल्लामा माओवादी शून्य,नयाँ शक्तिका कारण २० भन्दा धेरै तह गुमे

moust-826x481पहिलो र दोस्रो चरण गरी अहिलेसम्म ६७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा माओवादीले २२ जिल्लामा एउटा पनि तहको प्रमुख जितेन । प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा शून्य भएको छ । जसमा झापा, सुनसरी, इलाम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटा छन् । प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामध्ये चार जिल्लामा शून्य भएको छ ।

जसमा काठमाडौ, भक्तपुर, रसुवा, दोलखामा शून्य भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ का ११ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा माओवादी शूून्य भएको छ । जसमा कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ छन् । प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा शून्य भएको छ जसमा पाल्पा र कपिलवस्तु छन् । प्रदेश नम्बर ६ का १० जिल्लामध्ये २ जिल्लामा शून्य भएको छ जसमा मुगु र सुर्खेत छन् । प्रदेश नम्बर ७ का ९ जिल्लामध्ये बझाङ र बाजुरामा माओवादी शून्य भएको छ ।

नयाँ शक्तिका कारण २० भन्दा धेरै तह गुमे
माओवादीबाट अलग भएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका कारण माओवादीले २० भन्दा धेरै स्थानीय तह गुमाउनुपरेको विश्लेषण गरेको छ । गोरखा, रसुवा, धादिङ, धनकुटा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा २० भन्दा धेरै तह गुमाउनुपरेका आन्तरिक रिपोर्टिङ छ । माओवादी र नयाँ शक्तिबीच तीव्र प्रतिस्र्धा हुँदा गोरखाका थप सात तह कांग्रेसले जितेको छ । गोरखाका पालुङटार र गोरखा नगरपालिका तथा अजिरकोट, धार्चे, गण्डकी, सिरानचोक र भीमसेन गाउँपालिका कांग्रेसले जितेको माओवादी भनाइ छ । त्यसो त कांग्रेसले गोरखाकै आरुघाट र चुमनुब्री पनि जितेको छ । माओवादीले सहिद लखन थापा र सुलिकोट गाउँपालिका मात्रै जितेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति