असार २६, काठमाडौ – आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान संशोधन गराएर चुनावमा जाने तयारी थालेको छ ।
असार मसान्तभित्र संसदमा पेस सविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने सत्तारुढ दलबाट पाएको आश्वासनले राजपा नेपालका नेताहरु विश्वस्त देखिन्छ र त्यसलाई कसरी पास गराउने भनि गृहकार्य पनि शुरु गरेको छन् ।
त्यसका लागि राजपा नेपालले एमालेबाट नै प्रयास शुरु गरेको छ । संविधान संशोधनमा सहयोग गर्नका लागि राजपा नेपालका विभिन्न तहका नेताहरुले छुट्टा छुट्टै छलफल चलाएका छन् । जबकि राजपा नेपाल र एमालबीच पानी बारबारको अवस्था थियो ।
एमालेप्रति सबभन्दा बढी कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने, सविधान संशोधनका लागि एमाले पनि चाहिन्छ, त्यसैले हामी छलफल शुरु गरेका छौं, संशोधन विधेयक पारित गराउन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ तर सो बहुमत सरकारसँग नरहेकाले एमालेको सहयोग माग गरेका हौं हेरौ के हुन्छ ।’
संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने कार्य सरकारको भएको र कसरी गराउने त्यसको जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले विधेयक पारित गराउनका लागि आफ्नो तर्फबाट के के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि राजपा तयार रहेको बताए । उनले सरकारसँग पनि दुई तिहाई नरहेकाले दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले भने, विधेयक पारित गराउन सक्ने सम्पूर्ण हात सत्ताधारी दलको मात्र होइन, यद्यपी राप्रपालगायत साना दलले सहायोग गर्यो भने पारित हुन्छ ।’
अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य महेन्द्रराय यादवले चुनावको वातावरण बनाउने काम सरकार भएको बताए । उनले सविधान संशोधन गरेर हुन्छ वा अरु के गरेर हुन्छ राजपालाई चुनावमा भाग लिने वतावरण बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए । चुनावअघि नै सविधान संशोधन गरिदिए धेरै राम्रो हुने र यदि सम्भव भएन मन्त्रीपरिषद्बाट हुनसक्ने सम्पूर्ण कार्य तत्कालै टुगों लगाएर चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताए ।
एमालेले यसअघि नै तेस्रो चरणको चुनावअघि सविधान संशोधन संम्भव छैन भनि प्रष्ट पारिसकेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सविधान संशोधनका विरोधी एमाले नरहेको बरु संशोधनको आवश्यकता छ कि छैन र छ भने कहाँ कहाँ छ त्यसमा एमालेले छलफल गर्न चाहेको बताए ।
एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुसँगको साथमा छलफलमा सक्रिय रहेका राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका महासचिव जितेन्द्र सोनलले सविधान संशोधन गराउने काम सरकारको भएको र त्यसलाई कसरी गराउने सरकारकै टाउको दुखाईको विषय भएको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि सविधान संशोधन हुनैपर्ने बताए ।
‘राजपा नेपाल सविधान संशोधनबाहेक अरु कुनै विकल्प देखेको छैन, तर निर्वाचन अघि वा पछि कुनबेला गर्ने हो त्यो सरकारको कुरा हो ।’ उनले भने, ‘चुनावअघि सविधान संशोधन सम्भव नभए जनसँख्याको आधारमा स्थानीय तहको सँख्या बढाउने, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाय गर्नुपर्ने, अपाङ्गलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्य तत्कालाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यति गरेपछि चुनावमा जाने वतावरण बन्न सक्छ ।’
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
