
काठमाडौं, जेठ २१– प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शेरवहादुर देउवाको समर्थन बढ्ने क्रम जारी छ । देउवालाई अहिलेको गठबन्धनबाहेकका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजबादी फोरमले आइतबार मात्रै समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि उनको पक्षमा समर्थन गर्ने सांसद संख्या बढ्दै गएको हो । आइतबार मात्रै ३७ सांसद रहेको राप्रपा ,१५ सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजबादी फोरम र २५ जना सांसद रहेको राजपा नेपालले देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यी तीन दलको समर्थनसँगै देउवाको समर्थन दुई तिहाई नजिक पुगेको छ । हाल संसदमा रहेको सांसद संख्या ५९७ मा दुई तिहाइका लागि ३९८ सांसद आवाश्यक पर्छ । देउवाले यो विचमा १० जना अरु सांसदको समथृन जुटाउन सके उनी दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । यसअघि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको पुरानो गठबन्धनमा ३११ जना सांसद रहेका थिए । देउवालाई सरकार गठन गर्न चाहिने बहुमत सांसद संख्या २९७ आवाश्यक रहेपनि प्रधानमन्त्रीका लागि हुने निर्वाचनमा समर्थन गर्ने दलको संख्यासँगै सांसद संख्या पनि बढ्दै गएको हो ।
अहिलेसम्म देउवाको विपक्षामा देखिएका मध्ये नेकपा एमालेसहित १९८ सांसद छन् । जसमा एमाले १८१, माले ५, नेमकिपा ४, जनमोर्चा ३, परिवार दल २, बहुजन शक्ति १ बौद्धिक जनपरिषद नेपाल १ र मधेस समता पार्टी १ रहेका छन् ।
कांग्रेससँगको पुर्व सहमतिअनुसार गत जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु भएको प्रकृया अन्र्तगत नेता देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ ।
आईतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृयाका लागि मतदान हुने कार्यतालिका भएपनि एमालेले भरतपुर प्रकरणलार्य निर्वाचनसँग जोडेर संसद अवरद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन थप दुइ दिन लम्बिएर जेठ २३ गते मंगलबारलाई पुर्याईएको छ ।
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा