२१ जेठ, काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि संसद अवरोध खोल्नु अघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खने भएको छ । आज प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको तालिका तोकिएको भएपनि एमालेकै आग्रहमा संसद बैठक पर्सीसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
बैठक पर्सीसम्म स्थगित गर्नुको कराण हो, चितवन घटनाका बारेमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्र्वोच्चले भोलीका लागि पेशी तोक्नु । यसको सिधा बुझाई हो, भोली सर्वोच्चले एमालेको पक्षमा अर्थात भरतपुर १९ को मतगणना पुनः सञ्चालन गर्ने फैसला गरेमा एमालेले पर्सीको संसद बैठकमा अवरोध खोल्छ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्, अन्यथा एमालेको अवरोध जारी रहनेछ र देउवाको सत्तारोहण अझै लम्बिने छ ।
आज बिहान ११ बजेका लागि संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने तालिका थियो । तर छलफलका लागि भन्दै बैठक ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो र प्रमुख दलका नेताहरु छलफलमा जुटे ।
जहाँ सर्वोच्चले चितवन घटनाका बारेमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध भोलीका लागि पेशी तोकेको जानकारी पाएको एमाले आफैले थप दुई दिन छलफल गर्नका लागि भन्दै संसद बैठक स्थगित गर्न माग गरयो ।
तर कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ पर्सीको बैठकबाट आफ्नो पार्टीका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्छन । तर एमालेको छाँट त्यस्तो छैन । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पर्सीसम्म दलहरुको बीचमा रहेका आशंका हटाउन प्रयत्न गर्ने बताउँछन् । दलहरुको आशंका र अविश्वास त्यति छिटै हट्लान भन्ने बलियो आधार पनि देखिएको छैन ।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता शुवासचन्द्र नेम्वाङ विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी सहमतिको प्रयास गर्ने बताउँछन् ।
यस्तो छ देउवालाई रोक्ने अभियानः
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने