सर्वोच्चको पत्र संसद पुग्यो, अब के हुन्छ ?

juryकाठमाडौं, २३ वैशाख । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ संसद्मा पुगेको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्चको आदेशबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् । उनले अहिले आन्तरिक रुपमा परामर्श थालेकी छन् । ‘राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी, संविधान, संसद् नियमावलीलगायतका विधि–विधान र प्रक्रियाका आधारमा सभामुखले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिनुहुन्छ’ सभामुखनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्छिन् । उनले त्यसो गरेमा महाभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र लाग्नेछ । यो विकल्प स्वीकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ ।

 संसद्का २४९ सांसद्ले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छिन् । संविधानको धारा १०३ ले संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले त्यो अधिकार प्रयो गर्न सक्ने भन्दै कानुनी सल्लाहकारले उनलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।

 प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी सम्हालेपछि थप कस्ता आदेश आउँछन् भन्ने पनि संसद् र सरकारका लागि प्रतीक्षाको विषय छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकार, संसद् वा दलका नेतालाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिवादमा जानैपर्ने, अन्यथा स्थिति सामान्य बनाउनुपर्ने सुझाव पनि सभामुखलाई उनका सल्लाहकारले उनलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी