महाअभियोग फिर्ता अस्वीकार:प्रचण्ड

२१ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन नेकपा एमालेले गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन् ।Prachanda-and-Kp-Oli-Vet

 

सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बिहीबार भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले महाअभियोग फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू एक्लैले महाभियोग फिर्ताको निर्णय लिन नसक्ने बताएका छन् ।

फिर्ता नलिए संसदमा तत्काल पेश गर्न आग्रह गरे । कार्कीको कार्यकाल एक महिना केही दिन मात्र बाँकी रहँदा महाअभियोग आएको भन्दै एमाले नेताहरुले यसलाई लामो समय संसदमै अड्काएर राख्न नहुने बताए । स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ । छलफल र समितिमा पठाएर अड्काइ राख्न मिल्दैन भनेको छ ।’

एमालेले महाअभियोगबारे संसदमा कुन दिन भोटिङ गर्ने आजको बैठक अघि नै तय हुनु पर्ने शर्त राखेको छ ।

अन्यथा महाअभियोगलाई संसदमा पेश गर्न नदिने संकेत एमाले नेताहरुले दिएका छन् ।

कार्यकाल रहँदासम्म महाअभियोगबारे संसदले निर्णय नगर्नु बदनियतपूर्ण हुने उसले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा