काठमाडौं, १३ वैशाख । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा मंगलबार राति बालुवाटारमा ५ दलको बैठक बस्यो । तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी तयारीविरुद्ध एमालेद्धारा अवरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् खुलाउने विषयमा बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाबीच जुहारी नै चल्यो ।
सरकार मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिका आधारमा मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन मन्त्रिपरिषदले स्थानीय विकासमन्त्री थापाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ । तर, सो कार्यदलले काम थालेलगत्तै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै विरोध गरेको छ । उसले स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत भएको भन्दै सरकारले आफ्नो गल्ती नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ ।
यसबीचमा बालुवाटारको हिजो रातिको बैठकमा कार्यदलका संयोजकको हैसियतले थापाले संसदको अवरोध हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरे । स्मरण रहोस् थापा ओली सरकारमा पनि उपप्रधानमन्त्री थिए ।
तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘हामीले स्थानीय विकासमन्त्रीको स्वर नसुनेर वा अनुहार हेर्न नपाएर सदन अवरुद्ध गरेका हो र ?’ भन्ने रुखो जवाफ फर्काए । उनले चुनाव अगाडि स्थानीय तहको संख्या कुनैहालतमा बढाउन नदिने आफ्नो अडान पनि बैठकमा सुनाए । ओलीको अडानपछि बैठक निष्कर्षविहिन भयो ।
उक्त बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंह, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
