चीनले भारतलाई दियो चेतावनी : यसको मूल्य भारतले चुकाउनु पर्छ

china
काठमाडौं, ९ वैशाख, भारतमा निर्वासन जीवन विताइरहेका बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामालाई प्रयोग गरेर खेल खेल त्यो आफूलाई मान्य नहुने चीनले चेतावनी दिएको छ ।

चीनको सरकारी समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार अरुणाञ्चल प्रदेशको छ स्थानको नाम राखेको प्रति भारतले दिएको प्रतिक्रिया वाहियात भएको बताएको छ ।

पत्रिकाले भारतद्वारा दलाई लामा कार्ड प्रयोग, चीनसँगको क्षेत्रीय विवाद बढ्यो शीर्षकमा लेख प्रकाशन गरेको छ ।
लेखमा भारतले यस विषयलाई गम्भीरतासँग लिन आवश्यक रहेको बताउँदै चीनले यस बारेमा दक्षिण तिव्वतमा मानकीकृत नामको घोषणा गरेको जनाएको छ ।

उसले भारतलाई दलाई लामालाई प्रयोग नगर्न चेतावनी दिदै बेवास्ता गरेमा यसको मूल्य भारतले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

ग्लोबल टाइम्सले दक्षिणी तिव्वत ऐतिहासिक रुपमा चीनको हिस्सा भएको र त्यहाँको नाम स्थानीय जातिय संस्कृतिको हिस्सा भएको बताएको छ । उसले स्थानीय बोलिचालीको नाम राख्नु जायज भएकोसमेत जनाएको छ ।

चीन अरुणाञ्चल प्रदेश दक्षिण तिव्वत भएको बताउँदै आएको छ र उसले १९ अप्रिलमा भारतको पूर्वोत्तर राज्यको ६ स्थानको आधिकारीक नाम समेत दिएको छ ।

चीनको यो कदम दलाई लामाले सीमावर्ती राज्यको यात्र गरेको भन्दै भारतको कडा विरोध गरेको केही दिन पछि आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र