आजको पत्रपत्रिकाहरुमा छापिएका मुख्य समाचारहरु

annapurna-5-768x1192

७ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सकेसम्म सहमतिमा ल्याउने नआएमा वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । आज प्रकाशित सबैजसो दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले यही विषयलाई आफ्नो मुख्य खबर बनाएका छन् । देशभर १८ हजार मतदान केन्द्र तोकिएको खबर पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकले ‘मोर्चा सहमत भए दुई चरणमा निर्वाचन’ शीर्षक दिएरkantipur-11-768x1251 मुख्य खबर लेखेको छ । १८ हजार मतदान केन्द्र स्थापना भएकादेखि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण फलदायी बनेकोसम्मका खबर गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले पाँच दलबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई आफ्नो मुख्य खबर बनाउँदै लेखेको छ – मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआए पनि ३१ वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न प्रमुख पाँच दल सहमत भएका छन् । कोसी यातायातमा साढे ५६ करोडको अनियमितता भएको खबर पनि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

 

‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावः दुई चरणमै निर्वाचन गर्ने कि ?’ शीर्षक दिएर पाँच दल बैठकबारेको खबर पस्केको कान्तिपुरले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रबारे जानकारीमूलक सामग्री छापेको छ ।

राजधानी दैनिकले संसद्का ऐतिहासिक दस्तावेज बेवास्ताको सिकार बन्दा लोप हुने अवस्थामा पुगेको सामग्री छापेको छ ।

लाउडामा राय बाझिएकोदेखि मोर्चा नआए पनि वैशाख ३१ मै निर्वाचन हुनेसम्मका खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण