April 12, 2017

सिंहदरबार छेउमै यस्तो धन्दा ?

काठमाडौं, चैत ३० र बजारमा अखाद्य र म्याद नाघेको सामानको अनुगमन र निरीक्षण गर्दै हिँडेको आपूर्ति मन्त्रालयसहित सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा म्याद नाघेका अखाद्य सामानको सप्लाइ हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। मन्त्री र सचिवको खाजाका लागि मन्त्रालयमा सप्लाई हुँदै आएको डाइजेस्टिभ बिस्कुट, म्यागी चाउचाउलगायतका उपभोग्य सामान अखाद्य रहेको पाइएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले पनि पटक(पटक सरकारी निर्देशन नमानेको मनोज भन्ने माइलाको पसललाई फेरि ३ दिने म्याद दिएर छाडेको छ ।

सिंहदरबरारका सबै मन्त्रालयमा रहेका क्यान्टिन तथा प्रहरीको उच्च तहमा म्याद नाघेका सामान सप्लाई हुने गरेको उक्त पसलको संरक्षणमा मन्त्रालयसम्मको हात रहेको देखिएको छ । पटक(पटकको अनुगमनमा गएर सामान्य निर्देशन दिएर छोड्नु र पसलले निर्देशन वेवास्ता गर्नु मिलेमतोमा हुने अवैध धन्दाको पराकाष्ठाा हो । सिंहदरबारको पूर्वी गेटनजिकै रहेको माइला किराना पसलबाट मन्त्रालयमा सप्लाई हुने गरेको हो । तर त्यही पसल विना दर्ता सञ्चालनमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण