कप्टिक गिर्जाघरहरुमा भएका आक्रमणपछि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल-सीसीले देशभर तीन महिने संकटकाल लगाएको घोषणा गरेका छन्।
उक्त निर्णयसँगै महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि अब इजिप्टमा प्रहरीसँगै सेना खटिनेछ र सुरक्षा निकायलाई पक्राउ पूर्जी विना गिरफ्तारीहरु गर्ने अधिकार हुनेछ।
आइतबार राजधानी कायरो नजिकै रहेको गिर्जाघरमा भएको पहिलो विस्फोटनमा कम्तीमा २७ जना मारिएका थिए र एलेक्जेण्ड्रियाको एउटा क्याथीड्रलमा गराइएको अर्को विस्फोटनमा कम्तीमा १६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
‘पाम सन्डे’ भन्ने चाड मनाउन भेला भएका ईसाईहरुलाई लक्षित गरि गराइएका ती विस्फोटनको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट समूहले लिएको छ।
संकटकाल
विस्फोटनहरुबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा छलफल गरेपछि आफ्नो कार्यलयबाट गरेको सम्बोधनमा राष्ट्रपति सीसीले आफू पछि नहट्ने प्रष्ट पारे।
उनले जिहादी विरुद्धको युद्ध लामो र पीडादायी हुने भन्दै सबै कानूनी र संवैधानिक प्रकिया पूरा गरेर संकटकाल कार्यान्वयनमा आउने जनाए।
संसदमा रहेका बहुमत सदस्यको समर्थन राष्ट्रपति सीसीलाई छ र संसदले अनुमोदन गरेपछि संकटकाल कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि उनले महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएर देशभर सेना परिचालन गर्ने आदेश दिएका थिए।
संकटकालको कार्यान्वयनसँगै अधिकारीहरुले विना पूर्जी मानिसहरुलाई गिरफ्तार गर्न र घरमा छापा मार्न पाउनेछन्।
जेरुसलेममा जिसस क्राइस्ट प्रवेश गरेको पवित्र दिनका रुपमा मनाइने पाम सन्डेको अवसरमा विभिन्न समारोहहरु भइरहँदा टान्टा र एलेक्जेण्ड्रियास्थित गिर्जाघरमा आइतबार विस्फोटन गराइएका थिए।
इस्लामिक स्टेट समूहले आफ्ना दुई आत्मघाती हमलाकारीले सो विस्फोटन गराएको बताएको छ।
चिन्ता
ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत ईसाई रहेको इजिप्टको भ्रमण गर्नु केही साता पहिले पछिल्लो हमला भएको हो।
बीबीसीका अरब मामिला सम्पादक सेबास्टियन असर भन्छन्, इजिप्टका ईसाईहरुले आफूलाई अल्पसंख्यक र जोखिममा रहेका समुदायका रुपमा ठान्ने गरेका छन् र बढ्दो जिहादी उग्रवादले इजिप्टमा हालैका वर्षहरुमा सर्वसाधारणमा असुरक्षा निकै बढाएको छ।
राष्ट्रपति सीसीको पछिल्लो कदमले अधिकारवादी समूहलाई थप चिन्तित बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।
पूर्व सेना प्रमुख रहेका उनले इजिप्टमा दशौँ हजार विपक्षीलाई गिरफ्तार गरेर यातना दिएको र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुन्ठित गरेको आरोप खेपिरहेका छन्।
BBC Nepali बाट
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
