April 4, 2017

रेस्टुरेन्टमा सर्भिस चार्ज नलिन आदेश

download

चैत २२,नयाँ दिल्ली – भारतको दिल्ली सरकारले सोमबार होटल र रेस्टुराँलाई उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । सेवा करलाई स्वैच्छिक करको रूपमा राख्न सरकारले निर्देश दिएको छ ।

गत जनवरीमा उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले खानाको बिलमा सेवा शुल्क अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो । उपभोक्ताले आफू सन्तुष्ट भएर चाहेमा उक्त शुल्क दिन सक्ने बताएको थियो । सरकारको उक्त आदेशपछि पनि सहरका कैयौं रेस्टुराँ र होटलले उपभोक्ताबाट जबरजस्ती सेवा शुल्क उठाइरहेका थिए ।

सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘आबकारी, मनोरञ्जन, लग्जरी कर विभागले सहरका होटल र रेस्टुराँलाई सबैले देख्ने ठाउँमा सेवा कर ऐच्छिक भएको सूचना राख्नुपर्ने छ । होटल रेस्टुराँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा उपभोक्ताले त्यस्तो कर दिनुपर्दैन ।’ यो नियम पालना नगर्ने होटल र रेस्टुराँलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । कतैबाट यो नियम उल्लंघन गरिए उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै होटल वा रेस्टुराँमा गएका बेला त्यहाँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा पैसा तिर्ने बेला सेवा शुल्क नदिन भनेको थियो । होटल संघले उपभोक्ताले सेवा शुल्क नदिए पनि हुने बताएको  छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी