ओबामाको जलवायु नीति उल्टाउँदै ट्रम्प, पेरिस सम्झौता खारेज गर्ने

१५ चैत, काDonald-Trump-1-768x431ठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओबामा प्रशासनको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नीतिको आलोचना गर्दै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यो सम्झौता अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता सीन स्पाइसरले राष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्झौतालाई उल्टाउन मंगलबार कार्यकारी आदेश जारी गर्ने बताए । ओबामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनको खतराको सामना गर्ने कोशिसका रुपमा सम्झौता गरेका थिए । सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीले स्पाइसरको हवाला दिँदै ट्रम्पले कानूनी अवरोधहरुलाई कम गरेर देशको उर्जा स्रोतलाई प्रयोग गर्नका लागि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने जनाएको छ । यसबाट सस्तो विजुली उपलब्ध हुनुका साथै आर्थिक विकासमा तीव्रता आउने र रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
आइतबार अमेरिकी पर्यावरण संरक्षक एजेन्सीका प्रशासक स्कट प्रिटले यो कार्यकारी आदेशले स्वच्छ उर्जा योजनालाई उल्टाउने बताए । ओबामा प्रशासनले उर्जा संयन्त्रबाट निस्कने ग्रीन हाउस ग्यासलाई कम गर्न तथा जलवायु परिसवर्तनसँग सामना गर्नका लागि पेरिस सम्झौता गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने दिशामा ओबामा प्रशासनको यो सुरुवातलाई संसारभरी प्रशंसा गरिएको थियो । एक साताअगाडि ट्रम्पको पहिलो संघीय बजेटमा पनि जलवायु परिवतनलाई उल्टाउने मनशाय प्रष्टरुपमा व्यक्त गरिएको थियो ।

के हो पेरिस सम्झौता ?

जलवायु परिवर्तनको खतरासँग लड्न तथा विश्वव्यापी तापक्रमको बढोत्तरीलाई दुई डिग्री सेस्लियससम्म तल झार्नका लागि यो सम्झौता गरिएको थियो । यसमार्फत ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्नका लागि कदम उठाउने विषयमा सहमति बनेको थियो ।

पेरिसमा १९७ देशले जलवायु परिवर्तन सम्झौतालाई स्वीकार गरेका थिए । यसमार्फत जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका विकसित तथा विकासशील देशहरुको मद्दतका लागि सन् २०२० बाट १०० अर्ब डलर हरेक वर्ष दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । यद्यपि, विकासशील देशहरु यो सम्झौताको विरोधमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी