पाथीभरा मन्दिरमा एक वर्षमै दुई करोड वढि भेटीघाटी तथा सहयोग संकलन

pathibhara_mataताप्लेजुङ, १४ चैत्र । ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रशिद्ध तिर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरमा एक वर्षको अवधीमानै दुई करोड वढि भेटी तथा सहयोग संकलन भएको छ । भक्तजनले चढाएको भेटी तथा सहयोग गरि दुई करोड ३८ लाख संकलन भएको भेटीघाटी व्यवस्थापन समितिले
जानकारी दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आईतबार संकलित रकम सार्वजानिक गरिएको थियो ।
स्थानिय स्तरमा गठित संस्था पाथीभरा देवी मन्दीर क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वद्र्धन समितिको खातामा १ करोड ५४ लाख ४६ हजार भेटिघाटी संकलित रहेको समितिका सचिव तारानाथ घिमिरेले बताए । यता भेटिघाटी व्यवस्थापन समितिको खातामा ८३ लाख ६० हजार रहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव उदय भट्टराईले बताए । ११ लाख ६० हजार एक बर्षमा कर्मचारीको तलवमा खर्च गरिएको बताईएको छ ।

सार्वजानिक कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरवहादुर खड्काले संकलित रकम गुरुयोजना अनुसार खर्च गरिने बताए । सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थानिय विकास अधिकारी नरहरी भण्डारी पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष सजन पौडेल, संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष रणवहादुर कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा