सीमांकनबिना संशोधन असम्भव : मोर्चा

madeshi-morcha_iANvzqVL4E-750x500

काठमाडौं, १३ चैत । मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै धारा २७४ समेत संशोधन हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनबिनाको सरकारी कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावमा कुनै प्रकारको छलफल र परामर्श हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– सीमांकनबिनाको संविधान संशोधनमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै उनीहरूले सत्ता पक्षको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । पहिलो मधेस आन्दोलन, गत नौ महिनासम्म भएको आन्दोलन र त्यसको निरन्तरताको उद्देश्य नै सीमांकन रहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । साउन १९ गते माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग भएको तीनबुँदे सहिमतिमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको सीमांकनबारे सरकारले गलत प्रचार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद्मा प्रस्तावित सीमांकनलगायत विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको स्पष्ट अडान छ । सरकारले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए पनि त्यो मान्य हुँदैन । मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा हुन सक्दैन ।’ दलको मान्यताका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसद्देखि सडकसम्म यसको विरोध गर्ने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनलाई लिएर सरकारले केके गर्यो भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘म कुनै कार्यदलमा छैन । सीमांकनबिनाको संशोधन भन्दै गठन गरिने कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि रहँदैन ।’ मधेस आन्दोलनको जग नै सीमांकन रहेकाले सीमांकनबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने दाबी श्रेष्ठले गरे । सत्ता पक्षले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सहमतिको कुरालाई उचालिरहेको हुनसक्ने उनले बताए ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले निर्वाचनका लागि सम्झौता गरी नयाँ षड्यन्त्रमा आफूहरू नफस्ने बताए । उनले भने, ‘सम्झौताका नाममा आन्दोलन तुहाउन, रोक्न र कमजोर गर्न तीन दलले गरिरहेको नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव मधेस र मधेसीविरुद्ध छ ।’ सरकारले संविधान संशोधन नगरी सहमतिका लागि आयोग बनाएर समस्या समधान गर्न गरेको प्रस्तावमा मोर्चा नअल्झिने र मधेसलाई छोडेर मुलुकमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव नहुने दाबी महतोले गरे ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सीमांकनबिनाको संशोधनमा मधेसी मोर्चा राजी भयो भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नरहेको बताए । उनले भने, ‘सीमांकनबिनाको संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले देशलाई खाल्डोमा हाल्ने षड्यन्त्रको उपज हो ।’ अहिले दाहाल र ओली मधेसीका नाममा मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने नीतिमा रहेको आरोप उनले लगाए । सीमांकनसहितको संशोधन नगरी समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने,’संशोधनमार्फत समाधान गर्ने हो भने कुनै पनि विषयलाई थाती राख्नु हुँदैन ।’ मोर्चा अब प्रमुख तीन दलको उधारोमा नचल्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन प्रस्थान गर्नुअघि बिहीबार राति संविधान संशोधनलाई निकास दिएर चीन जान खोजे पनि सीमांकनबिनाको प्रस्ताव राखेको र त्यसमा पनि सत्ता पक्षकै राप्रपा र प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाएको दाबी मोर्चाका नेताहरूले गरेका छन् ।

मोर्चाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सीमांकनसहितको संशोधन तथा केन्द्र ९संसद्०, प्रान्त ९प्रदेश० र स्थानीय निकाय निर्वाचन क्रमशः हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा