काठमाडौं, १३ चैत । मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै धारा २७४ समेत संशोधन हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनबिनाको सरकारी कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावमा कुनै प्रकारको छलफल र परामर्श हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– सीमांकनबिनाको संविधान संशोधनमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै उनीहरूले सत्ता पक्षको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । पहिलो मधेस आन्दोलन, गत नौ महिनासम्म भएको आन्दोलन र त्यसको निरन्तरताको उद्देश्य नै सीमांकन रहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । साउन १९ गते माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग भएको तीनबुँदे सहिमतिमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको सीमांकनबारे सरकारले गलत प्रचार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद्मा प्रस्तावित सीमांकनलगायत विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको स्पष्ट अडान छ । सरकारले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए पनि त्यो मान्य हुँदैन । मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा हुन सक्दैन ।’ दलको मान्यताका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसद्देखि सडकसम्म यसको विरोध गर्ने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनलाई लिएर सरकारले केके गर्यो भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘म कुनै कार्यदलमा छैन । सीमांकनबिनाको संशोधन भन्दै गठन गरिने कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि रहँदैन ।’ मधेस आन्दोलनको जग नै सीमांकन रहेकाले सीमांकनबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने दाबी श्रेष्ठले गरे । सत्ता पक्षले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सहमतिको कुरालाई उचालिरहेको हुनसक्ने उनले बताए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले निर्वाचनका लागि सम्झौता गरी नयाँ षड्यन्त्रमा आफूहरू नफस्ने बताए । उनले भने, ‘सम्झौताका नाममा आन्दोलन तुहाउन, रोक्न र कमजोर गर्न तीन दलले गरिरहेको नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव मधेस र मधेसीविरुद्ध छ ।’ सरकारले संविधान संशोधन नगरी सहमतिका लागि आयोग बनाएर समस्या समधान गर्न गरेको प्रस्तावमा मोर्चा नअल्झिने र मधेसलाई छोडेर मुलुकमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव नहुने दाबी महतोले गरे ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सीमांकनबिनाको संशोधनमा मधेसी मोर्चा राजी भयो भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नरहेको बताए । उनले भने, ‘सीमांकनबिनाको संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले देशलाई खाल्डोमा हाल्ने षड्यन्त्रको उपज हो ।’ अहिले दाहाल र ओली मधेसीका नाममा मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने नीतिमा रहेको आरोप उनले लगाए । सीमांकनसहितको संशोधन नगरी समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने,’संशोधनमार्फत समाधान गर्ने हो भने कुनै पनि विषयलाई थाती राख्नु हुँदैन ।’ मोर्चा अब प्रमुख तीन दलको उधारोमा नचल्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन प्रस्थान गर्नुअघि बिहीबार राति संविधान संशोधनलाई निकास दिएर चीन जान खोजे पनि सीमांकनबिनाको प्रस्ताव राखेको र त्यसमा पनि सत्ता पक्षकै राप्रपा र प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाएको दाबी मोर्चाका नेताहरूले गरेका छन् ।
मोर्चाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सीमांकनसहितको संशोधन तथा केन्द्र ९संसद्०, प्रान्त ९प्रदेश० र स्थानीय निकाय निर्वाचन क्रमशः हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका