१२ चैत, काठमाडौं । साउदी अरेबियाले आफ्नो देशमा गैरकानूनी ९इलिगल० रुपमा रहेका विदेशी कामदारलाई आममाफी दिँदैछ । तर, यो सुविधा कसरी लिने भन्नेमा साउदीमा रहेका नेपाली अवैध कामदार अन्योलमा छन् ।
साउदीले विना सजाय र जरिवाना आफ्नो देश फर्कन ९० दिनको समयसीमा दिँदैछ । सो समयभित्र देश नछोड्ने अवैध आप्रबासी कामदारलाई ठूलो जरिवाना रकम लगाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैले आममाफी लिएर स्वदेश फर्कन प्रक्रिया अघि नबढाए समस्या पर्ने साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । अब अवैध कामदारले समसीमाभित्र स्वदेश र्फकन प्रक्रिया सुरु नगरे २८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
धेरै नेपाली कामदार पनि साउदीमा अवैध कामदारका रुपमा रहेकाले उनीहरुले आममाफीको सदुपयोग नगरे ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
कम्तिमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि २८ लाख रुपैयाँ अर्थात १५ हजार देखि १ लाख रियालसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय साउदीले गरिसकेको छ । साउदीको अध्यागमन विभागले यसरी जरिवाना तिरेर फर्किएकालाई फेरि साउदीमा आउन नदिने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
आममाफीको प्रक्रिया चैत १६ गतेदेखि सुरु हुनेछ । यसको ९० दिनको अवधिमा श्रम ऐन उल्लंघन गर्दै साउदी अरबमा कार्यरत विदेशी कामदारले विना सजाय देश छाड्न सक्नेछन् ।
यो अभियान १९ वटा सरकारी निकायहरुले सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । यस्तो सुविधा हज वा उम्राहको दर्शनको लागि आएर भिसा अवधि समप्त भएपछि पनि घर फिर्ता नभएका र भिसासँग सम्बन्धित अन्य मामिलामा पनि लागू हुनेछ ।
यसअघि ३ वर्ष पहिले यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा करिब २५ लाख मानिसले साउदी छाडेका थिए । यो पटक पनि साउदीमा अवैध बसेका नेपालीले सहज रुपमा स्वदेश फर्कन मौका पाएका छन् ।
आममाफी प्रक्रियाबारे १० महत्वपूर्ण कुराहरु यस्ता छन्ः
१. १९ मार्च २०१७ सम्म हुरुव ९भौगौडा० लागेर वा अकामा नबनेर वा म्याद सकिएका अकामा नवीकरण नभएर आलेखवद्धरअवैधानिक -इलिगल० भएका ब्यक्तिहरुले स्वदेश फर्किन एक्जिट भिसाका लागि तोकिएको विवरणसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । आममाफीको अवधिमा स्वदेश फर्किन कुनै खर्च लाग्दैन ।
२. यो आममाफी २९ मार्च २०१७ देखि लागू हुनेछ र ९० दिनसम्म रहनेछ । अबैध ढंगमा साउदी प्रवेश गरी कागजातबिहीन रहेका ९विशेषतः नेपाली घरेलु महिला कामदारहरू०ले यसको फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।
३. भिजिट भिसा, हज भिसामा साउदी आएर ओभरस्टे भएकाहरुले समेत यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् । तर, यस्ता ब्यक्तिहरुले एपोन्मेन्ट लेटरको प्रिन्टसहित एयरपोर्ट इमिग्रेशनबाट एक्जिक्ट भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
४. आवेदन गर्दा तोकिएको वेबलिंकमा गएर विवरण भरि अग्रिम प्रक्रियाका लागि आफूलाई पायक पर्ने स्थानको जवाजात अफिसमा एपोइन्मेन्ट लिनुपर्नेछ । एपोइन्टमेन्टको लागि अनलाइन आवेदन स्वयम् ब्यक्तिले नै गर्न सक्नेछ । आवेदन गर्न नसक्नेहरुको लागि दूतावास वा दूतावासबाट तोकिएका नेपाली समुदायका स्वयम्सेवकहरुको सहयोग लिन सकिनेछ । स्वम्सेवकहरुको सूची दूतावासले सूचनामार्फत जानकारी गराउनेछ ।
५. सक्कल राहदानी भएका ब्यक्तिहरुले जावाजातका अनलाइन एपोइन्टमेन्ट प्राप्त गरेपछि त्यसको प्रतिलिपी, अकामा भए अकामा र सक्कल राहदानी लिएर सिधै एपोइन्टमेन्ट लिएको जवाजातको कार्यालयमा प्राप्त एपोइन्टमेन्टको समय अगावै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
६. सक्कल राहदानी नभएकाहरुको हकमा पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि र नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी दूतावासले तोकेको स्थानबाट ट्राभल डकुमेन्ट ९आउटपास० लिनुपर्नेछ । र सो आउटपास, अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लेटरको प्रतिलिपि र अकामा भए अकामा लिई एपोइन्टमेन्टमा तोकिएको समय अगावै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
७. सम्बन्धित जवाजात अफिसमा समयमा पुगेर फिंगर लगायताका प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित डेस्कमा गई हुनुपर्नेछ । कुनै समस्या कुनै समस्या परेमा दूतावास वा दूतावासका अधिकारीसँग बुझ्न सकिनेछ ।
८. यो कामका लागि जवाजातको कार्यालय समय विहान ७:३० देखि दिउँसो २:३० सम्म २९ मार्चबाट सुरु हुनेछ ।
९. निवेदन दिएका तर, कुनै न कुनै जरिवाना ९गरामा० वा मुद्धा ९मतलुब० भएका ब्यक्तिलाई एक्जिक्ट भिसा लगाउन समस्या हुनसक्ने भएकाले एपोइन्टमेन्ट लिनु अगावै अफ्नो मुद्दा रहेको सम्बन्धित प्रहरी निकाय (प्रहरी, अदालत०मा सम्पर्क गरी मुद्दाको फस्र्योट गर्नुपर्नेछ ।
१०. साउदीको कानून तोडेर अपराधिक केशमा पक्राउ परेका, जेल सजाय भोगिरहेकाहरूका लागि यो आममाफी लागू हुनेछैन । योग्यहरुले प्रक्रियामा सहभागी नभए २८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।
काठमाडौँ, माघ १७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष सोनाम ल्होसारका
२०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली