१२ चैत, काठमाडौं । साउदी अरेबियाले आफ्नो देशमा गैरकानूनी ९इलिगल० रुपमा रहेका विदेशी कामदारलाई आममाफी दिँदैछ । तर, यो सुविधा कसरी लिने भन्नेमा साउदीमा रहेका नेपाली अवैध कामदार अन्योलमा छन् ।
साउदीले विना सजाय र जरिवाना आफ्नो देश फर्कन ९० दिनको समयसीमा दिँदैछ । सो समयभित्र देश नछोड्ने अवैध आप्रबासी कामदारलाई ठूलो जरिवाना रकम लगाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैले आममाफी लिएर स्वदेश फर्कन प्रक्रिया अघि नबढाए समस्या पर्ने साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । अब अवैध कामदारले समसीमाभित्र स्वदेश र्फकन प्रक्रिया सुरु नगरे २८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
धेरै नेपाली कामदार पनि साउदीमा अवैध कामदारका रुपमा रहेकाले उनीहरुले आममाफीको सदुपयोग नगरे ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
कम्तिमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि २८ लाख रुपैयाँ अर्थात १५ हजार देखि १ लाख रियालसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय साउदीले गरिसकेको छ । साउदीको अध्यागमन विभागले यसरी जरिवाना तिरेर फर्किएकालाई फेरि साउदीमा आउन नदिने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
आममाफीको प्रक्रिया चैत १६ गतेदेखि सुरु हुनेछ । यसको ९० दिनको अवधिमा श्रम ऐन उल्लंघन गर्दै साउदी अरबमा कार्यरत विदेशी कामदारले विना सजाय देश छाड्न सक्नेछन् ।
यो अभियान १९ वटा सरकारी निकायहरुले सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । यस्तो सुविधा हज वा उम्राहको दर्शनको लागि आएर भिसा अवधि समप्त भएपछि पनि घर फिर्ता नभएका र भिसासँग सम्बन्धित अन्य मामिलामा पनि लागू हुनेछ ।
यसअघि ३ वर्ष पहिले यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा करिब २५ लाख मानिसले साउदी छाडेका थिए । यो पटक पनि साउदीमा अवैध बसेका नेपालीले सहज रुपमा स्वदेश फर्कन मौका पाएका छन् ।
आममाफी प्रक्रियाबारे १० महत्वपूर्ण कुराहरु यस्ता छन्ः
१. १९ मार्च २०१७ सम्म हुरुव ९भौगौडा० लागेर वा अकामा नबनेर वा म्याद सकिएका अकामा नवीकरण नभएर आलेखवद्धरअवैधानिक -इलिगल० भएका ब्यक्तिहरुले स्वदेश फर्किन एक्जिट भिसाका लागि तोकिएको विवरणसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । आममाफीको अवधिमा स्वदेश फर्किन कुनै खर्च लाग्दैन ।
२. यो आममाफी २९ मार्च २०१७ देखि लागू हुनेछ र ९० दिनसम्म रहनेछ । अबैध ढंगमा साउदी प्रवेश गरी कागजातबिहीन रहेका ९विशेषतः नेपाली घरेलु महिला कामदारहरू०ले यसको फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।
३. भिजिट भिसा, हज भिसामा साउदी आएर ओभरस्टे भएकाहरुले समेत यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् । तर, यस्ता ब्यक्तिहरुले एपोन्मेन्ट लेटरको प्रिन्टसहित एयरपोर्ट इमिग्रेशनबाट एक्जिक्ट भिसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
४. आवेदन गर्दा तोकिएको वेबलिंकमा गएर विवरण भरि अग्रिम प्रक्रियाका लागि आफूलाई पायक पर्ने स्थानको जवाजात अफिसमा एपोइन्मेन्ट लिनुपर्नेछ । एपोइन्टमेन्टको लागि अनलाइन आवेदन स्वयम् ब्यक्तिले नै गर्न सक्नेछ । आवेदन गर्न नसक्नेहरुको लागि दूतावास वा दूतावासबाट तोकिएका नेपाली समुदायका स्वयम्सेवकहरुको सहयोग लिन सकिनेछ । स्वम्सेवकहरुको सूची दूतावासले सूचनामार्फत जानकारी गराउनेछ ।
५. सक्कल राहदानी भएका ब्यक्तिहरुले जावाजातका अनलाइन एपोइन्टमेन्ट प्राप्त गरेपछि त्यसको प्रतिलिपी, अकामा भए अकामा र सक्कल राहदानी लिएर सिधै एपोइन्टमेन्ट लिएको जवाजातको कार्यालयमा प्राप्त एपोइन्टमेन्टको समय अगावै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
६. सक्कल राहदानी नभएकाहरुको हकमा पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि र नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी दूतावासले तोकेको स्थानबाट ट्राभल डकुमेन्ट ९आउटपास० लिनुपर्नेछ । र सो आउटपास, अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लेटरको प्रतिलिपि र अकामा भए अकामा लिई एपोइन्टमेन्टमा तोकिएको समय अगावै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
७. सम्बन्धित जवाजात अफिसमा समयमा पुगेर फिंगर लगायताका प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित डेस्कमा गई हुनुपर्नेछ । कुनै समस्या कुनै समस्या परेमा दूतावास वा दूतावासका अधिकारीसँग बुझ्न सकिनेछ ।
८. यो कामका लागि जवाजातको कार्यालय समय विहान ७:३० देखि दिउँसो २:३० सम्म २९ मार्चबाट सुरु हुनेछ ।
९. निवेदन दिएका तर, कुनै न कुनै जरिवाना ९गरामा० वा मुद्धा ९मतलुब० भएका ब्यक्तिलाई एक्जिक्ट भिसा लगाउन समस्या हुनसक्ने भएकाले एपोइन्टमेन्ट लिनु अगावै अफ्नो मुद्दा रहेको सम्बन्धित प्रहरी निकाय (प्रहरी, अदालत०मा सम्पर्क गरी मुद्दाको फस्र्योट गर्नुपर्नेछ ।
१०. साउदीको कानून तोडेर अपराधिक केशमा पक्राउ परेका, जेल सजाय भोगिरहेकाहरूका लागि यो आममाफी लागू हुनेछैन । योग्यहरुले प्रक्रियामा सहभागी नभए २८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
