३० घण्टामै १६ हजारले भरे कोरियाका लागि अनलाइन फारम

३०_घण्टामै_१६_हजारले_भरे_कोरियाका_लागि_अनलाइन_फारम8234-750x415काठमाडौं । कोरियन भाषा परीक्षा अनलाइन फारम खुलेको ३० घण्टामै १६ हजार भन्दा बढी युवाले आवेदन दिएका छन्।रोजगार अनुमती प्रणाली ईपीएस शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाका अनुसार बिहीबार साढे ४ बजेसम्म १६ हजार एक सय ९३ जनाको परीक्षा आवेदन फारम समिट भइसकेको छ। शाखाले बुधाबार बिहान १० बजेदेखी अनलाइन परीक्षा आवेदन फारमको लागि पेज खुल्ला गरेको थियो। पेज खुल्ला हुनासाथ अनलाइन आवेदन फारम भर्नेको चाप क्रमश बढेको खतिवडाले जानकारी दिए।

दिनको समयमा बैंकमा पैसा तिर्ने र रातको समयमा अनलाइन फारम भर्नेहरुको संख्या पनि देखिएको छ। शाखाले एउटा बैंकबाट मात्र आवश्यक २४ डलरको भौचर भर्नु पर्ने गरी लगाएको निर्णयबाट भने बैंकका शाखामा लामो लाइन देखिएको छ। यस पटक बैंकमा देखिएको जस्तै लाइन विगतका वर्षमा फारम लिनेका लागि हुन्थ्यो। अनलाइन आवेदन फारम यही चैत १८ गते रातको १२ बजेसम्म समिट गर्ने सकिन्छ। यसका लागि एमआरपी पासर्पोट नम्बर, बैंक भौचर नम्बर र अनिवार्य रुपमा इमेल आइडी आवश्यक पर्छ।

आवेदन फारम भर्नेले इमेल आइटीबाटै परीक्षाका लागि आवश्यक प्रवेश पत्र प्रिन्ट गरेर दिन पाउने छ। गत वर्ष ६१ हजारले आवेदन फारम भरेपनि यो वर्ष ८० हजार भन्दा बढीले आवेदन फारम भरेको शाखाको अनुमान छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा