मलेसिया र खाडीमा ६ लाख : के हुँदैछ सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा ?

bidesh-1-510x330-510x304

चैत ६,काठमाडौं – वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाका लागि फ्री भिसा र टिकट लागू भएको २० महिना अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया र खाडी मुलक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पाँच लाख ४२ हजार दुई सय २४ जना युवा कामकै लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया, साउदी अरब, दुबई, कतार, ओमोन, बराइन र कुबेत पुगेका छन् । विभागले पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । महिनाको २५ हजारका दरले पनि कामदारको संख्या ६ लाख नाघेको देखिन्छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । तर, रोजगारीकै लागि विदेश पलायन भएका लाखौं युवाले न्यूनतम लागत अर्थात फ्री भिसा र टिकटमा जाने अवसर पाएका छैनन् । पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले मलेसियासहित खाडीका ६ मुलुकमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी फ्री भिसा र टिकटको नियम लागू गरेको थिए । गुरूङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने प्रवृति बढेको भन्दै २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा लागू गरेका थिए ।

सरकारी उदासीनता र म्यानपावर व्यवसायीको दादागिरिका कारण लागू भएको २० महिनासम्म फ्री भिसा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग फ्री भिसामा गएका कामदारको विवरण मागिरहेको छ । तर, व्यवसायीले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीले १० हजारको बिल बनाएर कामदारसँग एक लाखभन्दा बढी अशुल्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयले २०७२ पछि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकबाट रोजगारदाता कम्पनीले माग गर्ने कामदारको पूर्वस्वीकृति पेपरमा फ्री भिसा र टिकट नभएको अवस्थाका सहमति दिएको छैन । व्यवसायीले पनि सोहीअनुसारको विवरण तयार गर्दै पूर्व र अन्तिम स्वीकृति लिइरहेको छन् ।

फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुन अगाडि नै पूर्वस्वीकृत भएका कामदारको ‘डिमान्ड’ बाहेक अन्यका लागि यो नियक लागू हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीको अटेरी र सरकारी उदासीनताका कारण कामदार ठगी हुने क्रम रोकिएको छैन । विदेश जानका लागि कामदारले पनि व्यवसायीले भनेकै जति तिर्ने गरेका छन् ।

विभागका प्रवक्ता रमा भट्टराई कामदारले पनि बढी पैसा लिँदा पनि गुनासो नगरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘विदेशमा पुगेपछि सम्झौताअनुसार सेवा, सुविधा र तलब नपाएको अवस्थामा मात्रै मैले यति रकम तिरेको भन्दै उजुरी गर्न आउँछन् ।’ विभागले यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय सहमतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउँदै आएको भट्टराइको दाबी छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७३ पुस मसान्तसम्ममा मलेसियामा ९८ हजार दुई सय ९२ जना कामका लागि गइसकेका छन् । यसैगरी साउदी अरबमा एक लाख ७८ हजार तीन सय ९८ जना र कतारमा एक लाख ७६ हजार दुई सय ५१ जना युवा पुगिसकेका छन् । यस्तै दुबईमा ६८ हजार दुई सय १९, कुबेतमा १४ हजार एक जना, ओमनमा ३१ सय ७८ जना र बराइनमा ३८ सय ८५ जना गइसकेका छन् । यसरी गएका मध्ये एक लाख जति भने फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनुभन्दा पहिले नै पूर्वस्वीकृत भएका डिमान्डमा गएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । यसैगरी पुनः बिदामा नेपाल आई फर्कंनेको संख्या पनि पाँच लाखभन्दा बढी छ ।

व्यवसायीले विभाग र अध्यागमनमा देखाउन १० हजार रुपैयाँको रसिद काटे पनि मलेसियाको हकमा एक लाख २० देखि एक लाख ५० हजार, साउदी, दुबईमा एक लाख तथा कतार, ओमन, बराइन र कुबेत जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेको छन् ।

व्यवसायीले १० हजारमा कामदार नपाठाएको थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकार मौन छ । व्यवसायीले खुलेआम फ्री भिसा तथा टिकटमा कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै केही रकम लिएको बताइरहेका छन् । व्यवसायी सरकारसँग कामदारले विदेशमा कमाउने एक महिना बराबरको रकम लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा लगाएको फ्री भिसा र टिकटको निर्णयका कारण नेपाली कामदारका लागि राम्रो गन्तव्य मानिएका मलेसिया र दुबईबाट डिमान्ड नै आउन छोडेको व्यवसायीको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय कतार जानेको संख्या बढ्दो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी