अब मोबाइलमा जत्ति बोल्यो, त्यतिमात्र पैसा तिर्नुपर्ने

fai-mobiles-001_xkKwakNB7G-750x501चैत ६, २०७३ काठमाडौं : मोबाइलमा कसैलाई कल गर्दा पाँच सेकेण्ड मात्र कुरा गर्नुभयो भने त्यही समयको मात्र पैसा तिर्न पाउनुहुन्छरु पक्कै पाउनुहुन्न, किनकी मोबाइल कम्पनीले एक सेकेण्ड बोले पनि त्यसलाई २० सेकेण्ड मानेर रकम असुलिरहेका छन्। तर, अबको सात महिनापछि तपाईले एक सेकेन्ड कुराकानी गरे त्यसकै मात्र रकम तिर्न पाउनु हुनेछ।

सरकारले आगामी कात्तिक १ गतेदेखि मोबाइल कम्पनीले अनिवार्य रूपमा एक सेकेण्डलाई आधार मानि जति बेर कल भयो त्यत्ति नै समयको मात्र महसुल लिन पाइने निर्णय गरेकाले उपभोक्ताले यो सुविधा पाउने भएका हुन्। प्राविधिक भाषामा निश्चित समयको अन्तराललाई मिनेट वा सेकेण्ड जस्तो मानी गणना गर्ने विधिलाई ‘पल्स’ भनिन्छ।

 हाल नेपाली मोबाइल सेवाप्रदायकले २० सेकेण्डलाई एक पल्स मानी महसुल उठाइरहेका छन्। २० सेकेन्डलाई पल्स मान्दा तपाई हामीले कल गरी ५ सेकेण्ड कुरा गरे पनि २० सेकेण्ड र २१ सेकेण्ड कुरा गरे पनि ४० सेकेण्डको महसुल तिर्नुपर्छ। यसैगरी ४१ सेकेण्ड कुरा गरे ६० सेकेण्डको महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ।

छिमेकी मुलुक भारत सहित अन्य मुलुकका मोबाइल सेवाप्रदायकले एक सेकेण्डको पल्स दर बनाएकाले जति सेकेन्ड कुराकानी गर्‍यो त्यत्ति नै सेकेण्डको मात्र महसुल तिरिहरका छन्। नेपालमा भने लामो समयदेखि पल्सको दर घटाई एक सेकेण्ड बनाउनु पर्ने आवज उठेपनि प्राधिकरणले चासो दिएको थिएन।

शुक्रबार भने प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई पल्सको दर घटाउन पत्राचार गरेको छ। ‘हामीले दुई चरणमा गरेर पल्सको दर घटाई उपभोक्तालाई सहुलियत दिन पत्राचार गरेका छौु, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सबैले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ।’  प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई दुई चरणमा पल्सको दर घटाउन पत्राचार गरेको हो। पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि मोबाइलको आन्तरिक कलमा पल्सको दर हालको २० सेकेण्डलाई घटाई १० सेकेण्ड बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

१० सेकेण्ड पल्स दर हुदा अब ११ सेकेण्ड कुरा गरेपनि २० सेकेण्डको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अहिले कायम रहेको भन्दा उपभोक्तालाई केही राहत दिएपनि सेवाप्रदायकले कुराकानी नभएको समयमा समेत रकम असुल्ने अवस्था भने रहन्छ।  दोस्रो चरणमा भने यसलाई एक सेकेण्डमा झारिने भएकाले उपभोक्ताले जति कुरा गर्‍यो त्यत्तिकै रकम तिर्न पाउनेछन् ।

मोबाइलबाट हुने आन्तरिक कलमा एक सेकेण्डको पल्स लागू भएपनि अन्य सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भने पल्सको दर बढी नै रहनेछ। प्राधिकरणको गत माघ अन्तिम साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पल्सको दर घटाउने निर्णय गरे अनुसार शुक्रबार सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।  प्राधिकरणले गरेको पत्राचारमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि ल्याण्डलाइन ९पीएसटीएन० फोनको पल्स दरलाई ६० सेकेण्ड बनाउनु पर्ने उल्लेख छ।

नेपाल टेलिकमको मात्र यस्तो सेवा रहेकाले उसैलाई पत्राचार गरिएको हो। हाल टेलिकमले १ सय २० सेकेन्डको एक पल्स मानेर महसुल उठाइरहेको छ। यसैगरी मोबाइलको आन्तरिक कलमा भने १० सेकेण्डको र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भने ३० सेकेण्डको पल्स बनाउन निर्देशन दिएको छ।  त्यसको ६ महिनापछि भने उनीहरुले यो दरलाई घटाउनु पर्नेछ। कात्तिक १ गतेदेखि भने मोबाइलमा १ सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा १० सेकेण्डलाई एक पल्स बनाउनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

हाल मोबाइलमा २० सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रियमा ६ देखि ६० सेकेण्डसम्मलाई सेवाप्रदायकले एक पल्स मानिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ‘एक्सेस कोड’लगायतका सुविधा हुने भएकाले सेवाप्रदायकअनुसार ‘पल्स’ फरक परेको हो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने