काठमाडौं, ४ चैत। सगरमाथा वान्चाई क्लब हङ्कङ्घमा कार्यरत नेपालीवासीले यस असंवादी कल्याण संघ मार्फत अपांगता भएका मानिसलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा असंवादी कल्याण संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अपागंता भएका मानिसको लागि रु। २ लाख ३३ हजार आर्थिक सहयोग गरेको हो।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष ईन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अपागंता भएका र समाजमा दुःख भोगिरहेका मानिसलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र सरकारसँग पीडितको उचित व्यवस्थाको लागि आफूहरुले आग्रह गरिरहेको बताए।
अध्यक्ष क्षेत्रीले भने,‘हामी निरन्तर समाज सेवामा छौँ, अपागंता भएका मानिसको उचित व्यवस्थाको लागि हामीले सरकारलाई निरन्तर अपिल गरिरहेका छौँ, तर सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन्, बौद्धिक तथा शारिरिक अपांगता भएका बालबच्चाहरूको लालनपालनको लागि अभिभावकले दुःख पाएका छन्, यस्तो स्थितिमा सबैले साथ दिनुपर्छ, अर्को कुरा यस्ता बालबच्चालाई दिनमा सुरक्षा गर्ने स्थितिको व्यवस्था भएको खण्डमा अभिभावकले काम गर्नसक्छन्, जुन कामले जीवन जिउन सजिलो हुन्छ, बौद्धिक तथा शारिरीक अपांगता भएका बालबच्चाहरू औषधि नखाई सुत्न समेत सक्दैनन्, यस्तो स्थितिमा सरकारले चाह्यो भने गर्न नसक्ने केही छैन, तर सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ।’
उक्त कार्यक्रममा अपांगता भएकी बालिकाकी आमा देवकुमारी श्रेष्ठले रुँदै भनिन्,‘जब मेरो छोरी महिनावारी भईन, त्यसपछि बाध्य भएर मैले सरकारी जागिर पनि छोडें, आज घरपरिबार र बच्चा पाल्न गाह्रो भएको छ, बेलाबेलामा यस संस्थाले सहयोग गरिरहेको छ, यसले पनि प्राप्त नभएको कारण सबैलाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु।’
हङ्कङग्मा कार्यरत गिरी गुरुङ र हिरा शाही ठकुरीले सगरमाथा क्लब, वान्चाई हङकङमा कार्यरत नेपालीवासी मार्फत प्राप्त रु। २ लाख ३३ हजार संस्थाका संस्थापक पूर्व अध्यक्ष चन्द्र बहादुर सुनुवारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा