ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धमाथि अदालतको रोक

95169908_trump_travel_ban_afpअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको केही मुसलमान बहुल देशका नागरिकको अमेरिका प्रवेशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशलाई संघीय न्यायाधीशले रोकिदिएका छन्।

६ देशका यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेश कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा केही घण्टा अगाडि हवाई राज्यका न्यायाधीशले रोक्ने फैसला दिएका हुन्।
धक्का
राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै ट्रम्पले सातवटा मुसलमान बहुल देशका नागरिकको अमेरिका प्रवेशमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त आदेशलाई न्यायालयहरुले अस्वीकार गरिदिएपछि उनले ६ देशलाई समेटेर अर्को आदेश जारी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको आदेश लागू हुन पाएको भए त्यसले खासगरी ६ वटा मुसलमान बहुल देशका नागरिक तथा शरणार्थीहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा अस्थायी प्रतिबन्ध लाग्ने थियो।

तर हवाई राज्यका सरकारी वकिलहरुले उक्त आदेशले अमेरिकी मुसलमान तथा मुसलमान आप्रवासीमाथि भेदभाव गराउने भन्दै त्यस विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।

त्यसै सन्दर्भमा न्यायाधीशले सो नयाँ आदेश पनि रोक्ने फैसला गरेका हुन्।

हस्तक्षेप
ती न्यायाधीशले उक्त आदेश राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालसंग जोडिएको भन्ने जिकिरलाई समर्थन गर्ने ठोस प्रमाण नभएको जनाए।

उनको पछिल्लो आदेशमा समेटिएका ६ देशमा इरान, लिबिया, सिरिया, सोमालिया, सुडान तथा यमन पर्दछन्
हवाई लगायत केही अन्य राज्यले अमेरिकी संघीय सरकारको उक्त प्रतिबन्ध विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिरहेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्प उक्त फैसला न्यायापालिकाको अभूतपूर्व हस्तक्षेप भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिने बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आदेशले आतंकवादीलाई अमेरिका छिर्नबाट रोक्ने बताएका छन् भने आलोचकहरुले त्यो भेदभावपूर्ण भएको बताएका छन्।

उनको पछिल्लो आदेशमा समेटिएका ६ देशमा इरान, लिबिया, सिरिया, सोमालिया, सुडान तथा यमन पर्दछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज