पाँचजनाको शवयात्रासँगै सप्तरी बन्द पनि फिर्ता

8983820bad5402b47cc9ebf5b14fc8fb-750x462राजविराज (सप्तरी): आफ्ना कार्याकर्ताको हत्या भएको विरोधमा पाँच दिनदेखि जारी सप्तरी बन्द मधेसी मोर्चाले आज साँझबाट फिर्ता लिएको छ ।

गत सोमबार नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत सप्तरीको राजविराज–रुपनी सडकखण्डअन्तर्गत बसबिटी गाविसस्थित गजेन्द्र नारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रमा मोर्चाको विरोध कार्यक्रममा प्रहरीको गोली लागेर मोर्चाका पाँच कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, उनीहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, परिवारको एक सदस्यलाई सरकारी जागिर र घाइतेको उपचार राज्यले बेहोर्नुपर्नेलगायत मागमा स्थानीय प्रशासनले सहमति जनाएपछि बन्द फिर्ता लिइएको मोर्चाले जनाएको छ ।

आक्रोशमा उत्रिएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताले जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा तोडफोड गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवको राजविराज–९ स्थित घरमा तोडफोड, व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको राजविराज–९ स्थित सम्पर्क कार्यालयमा समेत तोडफोड गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय