गाउँपालिका र नगरपालिकालाई साढे ३ करोड बजेट दिन प्रस्ताव

उँपालिका र नगरपालिका तत्काल कार्यान्वयन भए साढे ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिका र mofaldनगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट र ५० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार तत्काल स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा गर्नुपर्ने विकास निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनका लागी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामाथी स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै अध्ययन सकिने र केही संख्या थपघट गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको ती उपसचिवले बताए ।

 

बजेटमा अवसर र चुनौति दुवै

चालू आवको ८ महिना बित्नै लाग्दासमेत स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छैन । तत्काल कार्यान्वयन भए पनि बजेट विनियोजन हुँदा चैत लाग्नेछ । कार्यान्वयन ढिला भए बजेट विनियोजन अझ ढिलाई हुनेछ ।

असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सकिने हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा स्थानीय तहले चैतदेखि असारसम्ममा साढे ३ करोड खर्च गर्नु पर्नेछ । बजेटमध्ये ५० लाख रुपैयाँले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु प्रस्तावमा उल्लेख छ । ३ करोड रुपैयाँले विकास निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

“बजेट खर्च गर्न सके एकदमै राम्रो हुन्छ । पुराना नगरपालिकाहरूले गर्न सक्लान् ! तर नयाँ बन्ने स्थानीय तहसँग बजेट खर्च गर्ने अनुभव छैन,” ती उपसचिव भन्छन्, “अनुभवको कमी र दलीय संयन्त्रको गलत दबाबले बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेटको साथमा आर्थिक सुशासनको संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ ।”

अहिलेको मुख्य चुनौति व्यवस्थित लेखाप्रणाली र कार्यालय व्यवस्थापन भएको ती उपसचिव बताउँछन् । २०७१ यता नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा पनि लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको उनी बताउँछन् ।

अब बन्ने अधिकांश गाउँपालिका र ५० प्रतिशत जत्ति नगरपालिकाको केन्द्रमा नयाँ भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । निर्माण गर्न ठेक्कामा लाउनु पर्ने हुन्छ । ठेक्कामा लाएर निर्माण गर्न ४ महिनाको अवधि अपुग हुन्छ । बजेट भए पनि आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्न कठीन छ ।

“स्थानीय नागरिक समाज, दलीय प्रतिनिधी, कर्मचारीसँग साझा प्रतिवद्धता भए विनियोजन भएको बजेटले धेरै काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “ हेलच्यक्र्याइँ गरे बेथितिको सुरुवात यहीँबाट सुरू हुन्छ । अवसर र चुनौति दुवै छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सरकारी वकिललाई प्रहरीले बुझायो ३२ जनालाई मुद्दा चलाउने रायसहितको   प्रतिवेदन

   जेष्ठ ८ ,काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रतिवेदनको फाइल प्रहरीले सरकारी वकील कार्यालयलाई

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के छ? (पूर्णपाठ)

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम    जेठ  ७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी

आज नेप्से परिसूचक ३२ अंकले बढ्यो

 जेठ ४, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहीबार नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ ।आज

 शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चलाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता

जेठ  २ ,काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चलाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव

 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एमालेले  प्रशिक्षण दिने

  २०८० बैशाख २९, काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिने

स्थानीय न्यायपालिकाले महिला श्रमिकको समस्या सुनोस् – जिफन्ट

२७ बैशाख, सुर्खेत औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको आधारभूत आवश्यकता, अधिकार र प्रतिनिधित्व