गाउँपालिका र नगरपालिकालाई साढे ३ करोड बजेट दिन प्रस्ताव

उँपालिका र नगरपालिका तत्काल कार्यान्वयन भए साढे ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिका र mofaldनगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट र ५० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार तत्काल स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा गर्नुपर्ने विकास निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनका लागी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामाथी स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै अध्ययन सकिने र केही संख्या थपघट गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको ती उपसचिवले बताए ।

 

बजेटमा अवसर र चुनौति दुवै

चालू आवको ८ महिना बित्नै लाग्दासमेत स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छैन । तत्काल कार्यान्वयन भए पनि बजेट विनियोजन हुँदा चैत लाग्नेछ । कार्यान्वयन ढिला भए बजेट विनियोजन अझ ढिलाई हुनेछ ।

असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सकिने हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा स्थानीय तहले चैतदेखि असारसम्ममा साढे ३ करोड खर्च गर्नु पर्नेछ । बजेटमध्ये ५० लाख रुपैयाँले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु प्रस्तावमा उल्लेख छ । ३ करोड रुपैयाँले विकास निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

“बजेट खर्च गर्न सके एकदमै राम्रो हुन्छ । पुराना नगरपालिकाहरूले गर्न सक्लान् ! तर नयाँ बन्ने स्थानीय तहसँग बजेट खर्च गर्ने अनुभव छैन,” ती उपसचिव भन्छन्, “अनुभवको कमी र दलीय संयन्त्रको गलत दबाबले बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेटको साथमा आर्थिक सुशासनको संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ ।”

अहिलेको मुख्य चुनौति व्यवस्थित लेखाप्रणाली र कार्यालय व्यवस्थापन भएको ती उपसचिव बताउँछन् । २०७१ यता नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा पनि लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको उनी बताउँछन् ।

अब बन्ने अधिकांश गाउँपालिका र ५० प्रतिशत जत्ति नगरपालिकाको केन्द्रमा नयाँ भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । निर्माण गर्न ठेक्कामा लाउनु पर्ने हुन्छ । ठेक्कामा लाएर निर्माण गर्न ४ महिनाको अवधि अपुग हुन्छ । बजेट भए पनि आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्न कठीन छ ।

“स्थानीय नागरिक समाज, दलीय प्रतिनिधी, कर्मचारीसँग साझा प्रतिवद्धता भए विनियोजन भएको बजेटले धेरै काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “ हेलच्यक्र्याइँ गरे बेथितिको सुरुवात यहीँबाट सुरू हुन्छ । अवसर र चुनौति दुवै छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको