उँपालिका र नगरपालिका तत्काल कार्यान्वयन भए साढे ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिका र 
नगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट र ५० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार तत्काल स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा गर्नुपर्ने विकास निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनका लागी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामाथी स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै अध्ययन सकिने र केही संख्या थपघट गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको ती उपसचिवले बताए ।
बजेटमा अवसर र चुनौति दुवै
चालू आवको ८ महिना बित्नै लाग्दासमेत स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छैन । तत्काल कार्यान्वयन भए पनि बजेट विनियोजन हुँदा चैत लाग्नेछ । कार्यान्वयन ढिला भए बजेट विनियोजन अझ ढिलाई हुनेछ ।
असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सकिने हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा स्थानीय तहले चैतदेखि असारसम्ममा साढे ३ करोड खर्च गर्नु पर्नेछ । बजेटमध्ये ५० लाख रुपैयाँले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु प्रस्तावमा उल्लेख छ । ३ करोड रुपैयाँले विकास निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
“बजेट खर्च गर्न सके एकदमै राम्रो हुन्छ । पुराना नगरपालिकाहरूले गर्न सक्लान् ! तर नयाँ बन्ने स्थानीय तहसँग बजेट खर्च गर्ने अनुभव छैन,” ती उपसचिव भन्छन्, “अनुभवको कमी र दलीय संयन्त्रको गलत दबाबले बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेटको साथमा आर्थिक सुशासनको संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ ।”
अहिलेको मुख्य चुनौति व्यवस्थित लेखाप्रणाली र कार्यालय व्यवस्थापन भएको ती उपसचिव बताउँछन् । २०७१ यता नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा पनि लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको उनी बताउँछन् ।
अब बन्ने अधिकांश गाउँपालिका र ५० प्रतिशत जत्ति नगरपालिकाको केन्द्रमा नयाँ भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । निर्माण गर्न ठेक्कामा लाउनु पर्ने हुन्छ । ठेक्कामा लाएर निर्माण गर्न ४ महिनाको अवधि अपुग हुन्छ । बजेट भए पनि आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्न कठीन छ ।
“स्थानीय नागरिक समाज, दलीय प्रतिनिधी, कर्मचारीसँग साझा प्रतिवद्धता भए विनियोजन भएको बजेटले धेरै काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “ हेलच्यक्र्याइँ गरे बेथितिको सुरुवात यहीँबाट सुरू हुन्छ । अवसर र चुनौति दुवै छ ।”
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित