गाउँपालिका र नगरपालिकालाई साढे ३ करोड बजेट दिन प्रस्ताव

उँपालिका र नगरपालिका तत्काल कार्यान्वयन भए साढे ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक गाउँपालिका र mofaldनगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट र ५० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार तत्काल स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा गर्नुपर्ने विकास निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनका लागी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामाथी स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै अध्ययन सकिने र केही संख्या थपघट गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको ती उपसचिवले बताए ।

 

बजेटमा अवसर र चुनौति दुवै

चालू आवको ८ महिना बित्नै लाग्दासमेत स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छैन । तत्काल कार्यान्वयन भए पनि बजेट विनियोजन हुँदा चैत लाग्नेछ । कार्यान्वयन ढिला भए बजेट विनियोजन अझ ढिलाई हुनेछ ।

असार मसान्तमा आर्थिक बर्ष सकिने हुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा स्थानीय तहले चैतदेखि असारसम्ममा साढे ३ करोड खर्च गर्नु पर्नेछ । बजेटमध्ये ५० लाख रुपैयाँले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु प्रस्तावमा उल्लेख छ । ३ करोड रुपैयाँले विकास निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

“बजेट खर्च गर्न सके एकदमै राम्रो हुन्छ । पुराना नगरपालिकाहरूले गर्न सक्लान् ! तर नयाँ बन्ने स्थानीय तहसँग बजेट खर्च गर्ने अनुभव छैन,” ती उपसचिव भन्छन्, “अनुभवको कमी र दलीय संयन्त्रको गलत दबाबले बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले सरकारले बजेटको साथमा आर्थिक सुशासनको संयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ ।”

अहिलेको मुख्य चुनौति व्यवस्थित लेखाप्रणाली र कार्यालय व्यवस्थापन भएको ती उपसचिव बताउँछन् । २०७१ यता नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा पनि लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको उनी बताउँछन् ।

अब बन्ने अधिकांश गाउँपालिका र ५० प्रतिशत जत्ति नगरपालिकाको केन्द्रमा नयाँ भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । निर्माण गर्न ठेक्कामा लाउनु पर्ने हुन्छ । ठेक्कामा लाएर निर्माण गर्न ४ महिनाको अवधि अपुग हुन्छ । बजेट भए पनि आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्न कठीन छ ।

“स्थानीय नागरिक समाज, दलीय प्रतिनिधी, कर्मचारीसँग साझा प्रतिवद्धता भए विनियोजन भएको बजेटले धेरै काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “ हेलच्यक्र्याइँ गरे बेथितिको सुरुवात यहीँबाट सुरू हुन्छ । अवसर र चुनौति दुवै छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय