निर्वाचनका लागि संयुक्त सरकार आवश्यक– संयोजक भट्टराई

k|wfgdGqL bfxfn–;Daf]wg k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú cfOtaf/ sf7df8f}Fdf ;'? ePsf] ef}lts k"jf{wf/ ;Dd]ng, @)!& nfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सोलुखुम्बु, १८ फागुन – नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनका लागि संयुक्त सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोलुखुम्बुको वाकुस्थित सगरमाथा माध्यामिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै संयोजक डा भट्टराईले भागबण्डामा बनेको सरकारले निर्वाचन गराउँदा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन खल्बलिने भएकाले तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरुञ्जेलका लागि संयुक्त सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेता भट्टराईले अहिले निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन जङ्गल र डाँडा दोहन बढेको भन्दै निर्वाचनलाई सभ्य बनाउन दलहरुलाई सरकारले नै खर्च दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधान संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै डा भट्टराईले आदिवासी जनजाति तथा मधेसीलगायतले उठाएको विषय समाधान गर्ने गरी संविधान संसोधनपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रपतिबाट आह्वान लगत्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारी

असार २८, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ सरकार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

फणीन्द्र माथिको कारबाही  कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 असार १०.काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का