केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक : निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७३/७४ पारित

Home_ministry_nepal-650x250काठमाडौँ, १८ फागुन । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७३÷७४ पारित गरेको छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना पारित गरेको   हो ।

विसं २०७४ वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायका गरी जम्मा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचनको आवश्यक तयारी पूरा गरी योजनाअनुसार अघि बढ्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, रक्षासचिव श्रीधर सापकोटा, नेपाल प्रहरीका निमित्त महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख दिलीप रेग्मी, नेपाली सेनाका उपरथी बलदेव महतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको