मधेसी मोर्चाको संशोधन दर्ता, सातै प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नु पर्ने

Samsad१५ फागुन, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले १५ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो प्रक्रियामा नै भाग नलिने बताएको छ भने मधेसी मोर्चाले संशोधन हालेको छ ।

 

आइतबार सांझ ६ बजे सम्म ३६ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा गएर १५ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन हालेको छ । उसले प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ र सुनसरीका साथै चितवनका ११ गाविस मिसाउने र प्रदेश नम्बर ५ लाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म गर्ने गरी संशोधन हालेको छ । र, यसरी बन्ने प्रदेशमा पहाडी जिल्ला हुनेछैन ।

मदन परियार आयोगले मधेसमा बनाएको सीमांकन अनुसार संशोधन हालेका छौं, रामसपाका महासचिव एवं मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।

मोर्चाले हालेको संशोधनः

प्रदेश न. १: ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर
प्रदेश नम्बर २: सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सार्, झापा, मोरङ सुनसरी र चितवनका ११ गाविस
प्रदेश नम्बर ४: गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम -पूर्वी भाग)
प्रदेश नम्बर ५: नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर
प्रदेश नम्बर ७: बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा

मोर्चाले दर्ता गरेको जस्तो सीमांकन हेरफेर गर्ने हो भने हाल कायम सात वटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको चितवनका ११ गाविसमा २ मा राख्ने उसको प्रस्ताव छ, यसले यो प्रदेशको सीमांकन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको प्युठान, अर्धाखाँची, गुल्मी, पाल्पालाई ४ मा लैजाने सरकारी प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएकाले सबै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभा गठन र भाषामा पनि संशोधन हालेको छ ।

टोपबहादुर र चन्द भण्डारीको अर्को संशोधन

सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायत चार सांसदले प्रदेश सभाको सहमति विना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने भन्दै छुट्टै संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पहिलो पटक हुम्लामा स्याउको मूल्य निर्धारण

हुम्ला, असोज १७ गते । स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा पहिलो पटक स्याउको

आजको मौसम : यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ,  असोज १५ गते । नेपालमा हाल भारतको विहार र पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको

अख्तियारद्वारा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अपराधी पहुँच र दवावमा उम्कने प्रवृत्तिका विरुद्ध जिफन्टद्धारा ध्यानाकर्षण

५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले

जिल्ला न्यायाधीशकाे नियुक्ति(सूचीसहित)

 असोज  ०२, काठमाडौँ । न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ३६ रिक्त जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन