डा. बिनोद कुमार साह, बालराेग विशेषज्ञ
बच्चाहरुले राति ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने समस्या (नक्चुरनल एन्युरेसिस) प्रमुख समस्याहरु मध्ये एक हो । पाँच बर्ष माथिका बच्चाहरुले राती ओछ्यानमा र दिउँसो लुगा भिजाउने गरी हप्तामा कमसेकम दुई पटक पिसाब गर्ने गरेका छन् भने यसलाई नचाहेर पिसाब हुने समस्या (नक्चुरनल एन्युरेसिस) मानिन्छ ।
बच्चाहरुमा देखिने यो समस्याले एकातर्फ परिवार र आफन्तलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै बालबालिकाको आत्म बिश्वासलाई समेत कम गराउने र लजाउने जस्ता मनोबैज्ञानिक असरहरु पनि पर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ समाजमा यसका बारेमा ज्ञान नभएर बालबालिकाहरुको मनोबिज्ञानसँग समबन्धित बिभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । ओछ्यानमै पिसाब गर्याे भनेर बच्चाहरुलाई तर्साउने, धम्क्याउने तथा दण्डदिने जस्ता कृयाकलापहरुले आजिवन नबिर्सने किसिमको असर पर्नसक्छ ।
पाँचबर्ष माथिका बच्चाहरुमा १५ देखी २५ प्रतिशतमा यो समस्या देखिएको छ । बालिकाहरुको तुलनामा बालकहरुमा यो समस्या दुईगुणा बढी छ ।
यसका कारणहरुः
उपचार :
यसको उपचारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो लाज र डरको अनुभूतिलाई कम गराउने, परिवार तथा नजिकका आफन्तहरुले बच्चाहरुसँग आफ्ना अनुभवहरु सुनाउने, बच्चालाई ढाडस दिने र उनीहरुको आत्मबल बढाइदिने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यि बिधिहरु अपनाएमा यस रोगको निदान हुने संभावना ७० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । यदि यि बिधिहरु अपनाउँदा पनि समाधान भएन भने उपचारका लागि बालरोग बिशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ ।
बच्चाले नचाहेर पनि राति पिसाब फेर्नु कुनै दोष हैन । यो साधारण समस्या हो । जसलाई बच्चा परिवार समाज र परेमा डाक्टर समेत मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ ।
डा साह ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
१५ फागुन, काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ले आउँदो सोमबार मनाइने होली पर्वलाई मर्यादित
अधिवक्ता तारा निधि पन्त जीवन बीमा अभिकर्ता बन्नु केवल आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, समाजका व्यक्तिहरूलाई
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति