नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन्।

देशभरका विभिन्न निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाई तत्काल समाधानका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो।

मन्त्रालयका सचिव डा‍. विकास देवकोटाका अनुसार समितिको पहिलो बैठक आजै बस्दैछ। बैठकले आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउन पहल गर्नेछ।
डा. देवकोटाले भन्नुभयो, “भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुन्छ। धेरै जनशक्ति बिदामा हुने भएकाले सेवामा चाप बढ्नेछ। त्यसैले आजकै बैठकमा सहमति जुटाएर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।”

समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। समितिको कार्यादेशमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि सुझाव र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ।

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा‍. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, साथै गृह, अर्थ, श्रम, र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।

त्यसैगरी नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ (अफिन), र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू पनि समितिमा सहभागी छन्। समितिको सदस्य सचिवका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुख तोकिएका छन्।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा लागू गर्न माग गर्दै आएका छन्। अहिले सरकारले तोकेको नर्सको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ।

समितिको कार्यादेश:
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विद्यमान परिपत्र र प्रतिवेदनहरूको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने।
२. सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र भत्ताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अस्पताल र संस्थासँग सहमति कायम गर्ने।
३. दीर्घकालीन रूपमा समस्याको स्थायी समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुझावसहित कार्ययोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने।