काठमाडौं, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्तामा कुरा नमिलेपछि तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको लामो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन र संविधान संशोधनको विधेयकलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्दै सहयोगको आग्रह गरेपछि मधेसी मोर्चाले सिधै अस्वीकार गरेको हो ।
बैठकपछि कुरा गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको र सो विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको छु । तपाईहरूले सहयोग गर्नुस् । संविधान संशोधनको विधेयक संगसंगै अगाडि बढाउनु भन्नुभयो’, महासचिव झाले भने, ‘तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने त्यही दिन हामीले पनि आन्दोलन घोषणा गर्छौं भनेर चेतावनी दिएका छौँ । आजको बैठक कुनै पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।’
बालुवाटार बैठकमा सरकारी पक्ष र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच निर्वाचनको मिति र संशोधन विधेयकलाई लिएल लामै बहस र चर्काचर्की भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेताहरूले पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जाने विषयमा सहयोग गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संभवत आजै वा भोलि आइतबारभित्र मन्त्रिपरिषदको बैठक बसालेर निर्णय गर्ने मुडमा रहेका थिए ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालका साथै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झालगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति