जेलको हावा: म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई

 

५ फागुन, काठमाडौं । म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीलाई सजाय दिने नयाँ कानुनी व्यवस्था भएको छ ।

Match-Fixing-768x432

संसदको बिधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बिहीबार पारित गरेको फौजदारी कसुरसम्वन्धी विधेयकमा म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रहित प्रतिकुल काम भनिएको छ र यसलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।

समितिका सदस्य सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार नेपाली खेलाडीहरुले विदेशी खेलाडीसँगको प्रतियोगिता खेल्दा म्याच फिक्सिङ गरेको पाइएमा सबै रकम जफत गरी ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था कानुनमा भएको छ ।

सांसद भण्डारीले भने, ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा खेल खेल्दा वा नेपालमा आएका विदेशी खेलाडीसँग खेल्दा अनुचित ढंगले लेनदेन गरेको रहेछ भने र हार्नेलाई जित्ने वा जित्नेले हार्ने गरेको पाइएमा निजले लिएको रकम जफत गरी ३ वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।’

विधेयकमा राष्ट्रियस्तरमा हुनसक्ने म्याच फिक्सिङबारे भने बोलिएको छैन । उपसमिति संयोजक सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार आगामी संशोधनहरुमा यसलाई समावेश गर्दै जान सदस्यहरु सकारात्मक छन् ।

यसअघि म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीमाथि कारवाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरुलाई राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो । तत्कालीन कप्तान सागर थापा लगायतमाथि लागेको म्याच फिक्सिङको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा