जेलको हावा: म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई

 

५ फागुन, काठमाडौं । म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीलाई सजाय दिने नयाँ कानुनी व्यवस्था भएको छ ।

Match-Fixing-768x432

संसदको बिधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बिहीबार पारित गरेको फौजदारी कसुरसम्वन्धी विधेयकमा म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रहित प्रतिकुल काम भनिएको छ र यसलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।

समितिका सदस्य सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार नेपाली खेलाडीहरुले विदेशी खेलाडीसँगको प्रतियोगिता खेल्दा म्याच फिक्सिङ गरेको पाइएमा सबै रकम जफत गरी ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था कानुनमा भएको छ ।

सांसद भण्डारीले भने, ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा खेल खेल्दा वा नेपालमा आएका विदेशी खेलाडीसँग खेल्दा अनुचित ढंगले लेनदेन गरेको रहेछ भने र हार्नेलाई जित्ने वा जित्नेले हार्ने गरेको पाइएमा निजले लिएको रकम जफत गरी ३ वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।’

विधेयकमा राष्ट्रियस्तरमा हुनसक्ने म्याच फिक्सिङबारे भने बोलिएको छैन । उपसमिति संयोजक सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार आगामी संशोधनहरुमा यसलाई समावेश गर्दै जान सदस्यहरु सकारात्मक छन् ।

यसअघि म्याच फिक्सिङ गर्ने खेलाडीमाथि कारवाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरुलाई राज्य विप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो । तत्कालीन कप्तान सागर थापा लगायतमाथि लागेको म्याच फिक्सिङको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी