पुनर्संरचनासम्बन्धी विवाद सुल्झाउने प्रयास जारी नै

LLRC२ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथिको गुनासो अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी विवाद सुल्झाउने प्रयासस्वरुप आईतबार सप्तरी जिल्लाका प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु छलफल गरेको कार्यदलले सोमबार सिरहा, महोत्तरी र धनुषाका सांसदहरुसँग छलफल गर्दैछ ।

 

कार्यदलले बिहान सिरहाका, दिउँसो महोत्तरीका र साँझ धनाुषाका सांसदहरुसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । त्यस्तै कार्यदलले मंगलबार मंगलबार सर्लाही, पर्सा, बारा र रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गर्नेछ ।

सांसदहरुसँगको छलफलपछि कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । कार्यदलको सुझावकै आधारमा स्थानीय तह पुनर्संचना सम्बन्धी विवादलाई टुङ्ग्याउँने तयारी सरकारको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ २० गते स्थानीय तह पुनर्संचनासम्बन्धी गुनासो सुनेर सरकारलाई सुझाव दिन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्ऽराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

समितिलाई आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवदेन दिन १५ दिनको समयसीमा दिईएको छ । यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि पनि दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा