न्यायपरिषदले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्दै संविधान अनुरुपको समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै ३३८ जनाले राजिनामा दिएका हुन्।
उच्चअदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भिरअसन्तुष्टी जनाउँदै बार उपध्यक्षसहि३३८जनाले एकैचोटी राजिनामा दिएपछि बारअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई एक्ल्याएका हुन्।न्यायपरिषदले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्दै संविधान अनुरुपको समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै ३३८ जनाले राजिनामा दिएका हुन्। नेपाल बारएशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह सहित दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रहेका मधेशका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीले विहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्य नरहने गरी बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई राजिनामा बुझाई साधारण सदस्यता त्यागेका हुन्।
बारको सदस्यता त्याग गर्नुअघि मधेशबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुनव्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए।बार सदस्यताबाट राजिनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशिषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहन राय यादव रहेका छन्। तेसै गरिमहोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज,सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरुप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारका अध्यक्ष वीजया पाण्डे र वीरगञ्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुनव्यवसायी छन्।नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दाशको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरि शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा