अन्तत: सीके राउत कब्जामा, राज्य विप्लवको मुद्दा लाग्ला त ?

२० माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाइरहेका सीके राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बिहीबार दिउँसो जनकपुर माछाबजार नजिकै कोठामा छापा मारेर प्रहरीले राउतलाई पक्राउ गरेको हो ।ck-raut

सप्तरी स्थायी घर भएका राउत पछिल्लो समय जनकपुरमा डेरा लिएर बस्दै आएका थिए ।

 

माघ ५ गते राउतले सिराहाको लाहानमा सभा गरेका थिए र, देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यो घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले उनको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । र, उनलाई सिराहा नै पठाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार राउतविरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा लगाउने तयारी छ । यो मुद्दा चलाउन काठमाडौंस्थित विशेष अदालत ल्याउनुपर्छ ।

राउतविरुद्ध यसअघि पनि विशेष अदालतमा राज्य विप्लवको मुद्दा चलेको थियो । तर, धरौटीमा छुटेका थिए ।

आरोप प्रमाणित भए जन्म कैद

राज्य विरुद्धको अपराध र सजायँ ऐन २०४६ मा उल्लेखित राज्य विप्लवको अपराध वा उद्योग गरेको ठहरिए राउतलाई जन्मकैद वा १० वर्षसम्म कैद सजायँ हुन्छ । उनले राज्यद्रोह वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गरेको प्रमाणित भए कम्तिमा दुईवर्षसम्म कैद सजायँ हुन्छ ।

राज्यविरुद्धको अपराध ऐनअनुसार कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा उसलाई जन्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा