स्थानीय तहको चुनाव बैशाखमा, बिहीबारको क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिँदै

१९ माघ, काठमाडौं । अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । कुनै बाहिरी वा भित्री दबाव परेन भने बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गर्ने छ ।

‘भोलि (बिहीबार) को क्याबिनेटबाट स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले  भन्यो, ‘बैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुनेछ र सोहीअनुसार तयारी थाल्न बिहीबार नै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइने छ ।’Prachanda_1

 

तर, विहीबारको क्याबिनेटले चुनाब हुने गतेचाँहि नतोक्ने उच्च स्रोतले बतायो । चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखिएपनि मितिको घोषणा भने आयोग र राजनीतिक दलसँग समझदारी गरेर केही सातापछि मात्रै तोकिने छ ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन बाँकी नै रहेकाले गते नतोकिने स्रोतले बतायो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गतेसमेत तोकेर मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएको भए पनि मधेसी मोर्चाको भावनालाई समेत समेटेर उनीहरुको सहमतिमा मात्रै चुनावको गते तय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले बतायो ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्वोधन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, यो विशिष्टता एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ ।’

बैशाख अन्तिम साता चुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्ने समय पाउने र यसवीचमा दलहरुवीच राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास अघि बढाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना छ । सकेसम्म मधेसी मोर्चालाई सम्मानजनक विकल्प दिएरमात्रै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहेको दाबी माओवादी नेताले गरे ।

थ्रेस होल्डबारे हतारो छैन

निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश कानूनहरु संसदले पारित गरिसकेको छ । थ्रेस होल्डसम्बन्धी विवादका कारण एकाध कानून पारित हुन बाँकी रहे पनि चुनावको घोषणा भएमा आयोगले तयारी थाल्दै जाने र थ्रेस होल्डबारे एक दुई साता छलफल गरेर सहमति जुटाए पनि हुने निर्वाचन आयोगले उपाय सुझाएको स्रोतले  बतायो ।

जहाँसम्म स्थानीय तहको संख्या र संरचनासम्बन्धी विवादको प्रश्न छ, चुनावको घोषणा गरेको दुई साताभित्र यसलाई मधेसी मोर्चाको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी समाधान गरिने तर बिहीबार नै मन्त्रिपरिषदबाट चुनावको घोषणा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय