August 29, 2016

संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन तीव्र गतिमा बन्दै

download (3)१३ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले ऐन र कानुनहरु तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन र कानुनहरु तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा यस्तो वताएका हुन ।

सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन भएकाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । मन्त्री नायकले प्राथमिकताका आधारमा अहिले ऐन र कानुनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गइसकेको र सोही अनुसार छिटो ऐन र कानुनहरु निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए हुन् ।

संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर कुनै शङ्का, उपशङ्का नगरी ढुक्क हुन सवैलाई आग्रह समेत गरेका छन् । मन्त्री नायकले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु असोज ३ गतेभित्रै निर्माण गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे ।

भाषा आयोग, उच्च अदालत गठन, न्याय परिषद्, न्याय सेवा गठनलगायत क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण पनि छिट्टै गरिने जानकारी दिए ।

उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी बनेको विधेयक संशोधन गरेर गृहमन्त्रालयमा पेस भइसकेको र तीनवटै निकायको निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा