August 29, 2016

संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन तीव्र गतिमा बन्दै

download (3)१३ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले ऐन र कानुनहरु तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन र कानुनहरु तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा यस्तो वताएका हुन ।

सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन भएकाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । मन्त्री नायकले प्राथमिकताका आधारमा अहिले ऐन र कानुनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गइसकेको र सोही अनुसार छिटो ऐन र कानुनहरु निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए हुन् ।

संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर कुनै शङ्का, उपशङ्का नगरी ढुक्क हुन सवैलाई आग्रह समेत गरेका छन् । मन्त्री नायकले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु असोज ३ गतेभित्रै निर्माण गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे ।

भाषा आयोग, उच्च अदालत गठन, न्याय परिषद्, न्याय सेवा गठनलगायत क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण पनि छिट्टै गरिने जानकारी दिए ।

उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी बनेको विधेयक संशोधन गरेर गृहमन्त्रालयमा पेस भइसकेको र तीनवटै निकायको निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)