घर वनाउनलाई दिने भनिएको पहिलो किस्ताकाे रकम सरकारले धमाधम वितरण गर्दै

b2d13854e27d99edbf788b646f84843f१२ , काठमाडौं ।
सरकारले एकै दिन २७ हजार भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले निजी घर वनाउनलाई दिने भनिएको पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको छ ।

सरकारले दिने भनेको अनुदान स सम्झौता भए पनि अनुदान नपाएको भन्दै भूकम्प प्रभावितले गुनासो गरिरहेको वेला शुक्रवार सरकारले २७ हजार प्रभावितलाई ठुलो संख्यामा पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको हो ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार प्रभावितलाई अनुदान दिनुपर्नेमा हालसम्म ३ लाख ८७ हजारसँग सम्झौता भैसकेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म १ लाख ३६ हजार प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिएकोमा शुक्रबार १ लाख ६३ हजार पुगेको जनाएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिक्कै ४५ दिनभित्र सबै प्रभावितलाई सरकारले घोषणा गरेको अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष अभियान सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अबको एक महिनाभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान सम्झौता सकेर पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसक्नुु पर्ने भएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार प्रभावितलाई अनुदान दिनुपर्नेमा हालसम्म ३ लाख ८७ हजारसँग सम्झौता भैसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल

 अभाव सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने: अर्थमन्त्री पौडेल

साउन ७,काठमाडौँ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’

 असार २३, काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम

पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।

सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,