भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको दायित्व : प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौँ, माघ २६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारकै भएको बताउनुभएको छ।

आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुशासन कायम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।

प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने संस्था मात्र भएको स्पष्ट पार्दै सुशासन कायम गर्न सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारजगतको साझा भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

उहाँले आयोग ऐन, नियम र कानुनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनशक्ति वृद्धि, कार्यशैलीमा सुधार तथा प्रविधिको प्रयोग बढाइएको जानकारी दिँदै प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति पनि जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो। पाँच वर्षे कार्यकालमा आयोगको क्षमता र स्तर अभिवृद्धि गरिएको भन्दै हालको कार्यशैलीले समाजमा सुशासनप्रति आशा जगाएको उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रमका अवसरमा आयोगले नेपाल प्रहरी, आयोगका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको छ। न्युज एजेन्सी नेपाललाई पनि सम्मान प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार र उत्कृष्ट अनुसन्धान अख्तियार पुरस्कार भने माघ २८ गते स्थापना दिवसको मूल समारोहमा वितरण गरिने प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम