सरकारका नीतिप्रति दातृ निकायहरूको समर्थन व्यक्त

काठमाडौं, असोज १० (शुक्रबार)।

अर्थ मन्त्रालयमा आज स्थानीय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायका प्रमुखहरूसँग सम्पन्न बैठकमा उनीहरूले सरकारका नीतिप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अङ्गीकार गरेको आर्थिक कार्यदिशा तथा प्राथमिकताका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतहरू, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, मिसनका प्रतिनिधिहरू र बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा विकास साझेदारहरूले पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख्य योगदानको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारका तत्कालका प्राथमिकताहरूबारे प्रकाश पार्नुभयो।

अर्थमन्त्री खनालले परिवर्तनपश्चात् गठन भएको अन्तरिम सरकार युवाहरूको चाहनाअनुरूप पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र विधिको शासन स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। आन्दोलनका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययी माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाइने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइने जानकारी गराउनुभयो।

कार्यक्रममा विकास साझेदारहरूको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक, यूएनएचसिआरका प्रतिनिधि, नेपालका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्वीट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका राजदूतहरू, भारत र नर्वेका प्रतिनिधिहरू, युरोपेली सङ्घ (European Union), विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधि लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँहरूले नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति जानकार रहेको र वर्तमान सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति सहमति जनाउनुभयो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, विकास साझेदारहरूले चालू रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने र थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।