राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र सचेतनाका साथ तयार पारिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नीति राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘सजगतापूर्वक लचिलो नीति’ भएको उल्लेख गरे।

मौद्रिक नीतिमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। साथै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंकदर ६ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। यसअघि बैंकदर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत रहेको थियो।

नयाँ नीतिअनुसार निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। पहिलो घर निर्माण वा खरिदको हकमा कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्य अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले बोक्न सक्ने विदेशी मुद्राको सीमा २,५०० अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३,००० अमेरिकी डलर बनाइएको छ।

मौद्रिक नीतिमा आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जामा सहजता ल्याउँदै आर्थिक गतिविधिमा सन्तुलन कायम राख्न नीति लचिलो बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न