पुस १, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ११ जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावलीअनुसार विभिन्न समूह र क्लस्टरमा एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलातर्फ गुमादेवी आचार्य, मेनकाकुमारी पोखरेल र शान्तीदेवी ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशबाट महिला केन्द्रीय सदस्यमा तीन जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेकामा तीनै जनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध भएका हुन् ।
यस्तै, मधेशी क्लस्टरतर्फ युवामा अमरकुमार यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
समावेशी समूहअन्तर्गत मुस्लिम महिलातर्फ खाजिदा खातुन सिद्धकी, श्रमिक महिलातर्फबाट कमला तामाङ, सिता लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, पिछडिएको क्षेत्र महिलातर्फ वदमीक्वारी बुढा, प्रवास (दक्षिण एसिया) तर्फ हरिप्रसाद घिमिरे तथा ४० वर्षमुनिका युवातर्फ नरेश रोकाया र सुशीलकुमार थापा पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
यसैबीच, पार्टीको अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा प्राडा. भरतराज पहारी, उपाध्यक्षमा चक्रबहादुर पराजुली र सचिवमा डा. राजेन्द्र घिमिरेको एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अनुशासन आयोगका २२ सदस्यका लागि भने ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
लेखा आयोगको अध्यक्षमा डा. पुष्पराज कँडेल, उपाध्यक्षमा धनेन्द्रराज घिमिरे र सचिवमा ईश्वरीप्रसाद खरेल पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले उनीहरूको औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट