एआई नियमन रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने ट्रम्पको घोषणा

२४ मंसिर, काठमाडौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उद्योग सम्बन्धी नियमन केन्द्रमै राख्नुपर्ने तर्क गर्दै राज्य–स्तरीय अधिकार विस्तार रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी जनाएको छन्। उनले एआई क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न एकीकृत नियमावली आवश्यक रहेको बताए।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, “यदि हामी एआईको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भने देशभर एकल नियमन पुस्तिका हुनुपर्छ।” उनले छिट्टै नै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणा गरेका हुन्।राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार एआईको विकासले अर्थतन्त्र, रक्षा प्रविधि र समग्र जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्ने भएकाले संयुक्त राज्यलाई विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थानमा राख्न मजबूत केन्द्रिय नियमन अपरिहार्य छ।

यसअघि अमेरिकाको संसद् (कंग्रेस)ले राज्यहरूले एआईसम्बन्धी आफ्नै कानून बनाउने छुटका सम्बन्धमा दुई पटक मतदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा ट्रम्पले संघीय तहमै नियमन समायोजन गर्ने आदेश ल्याउन लागेको बताइन्छ। आलोचकहरू भने एआईको सम्भावित आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमबाट सावधान रहनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रीकरणका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, “हामी एआई प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न थालेका छौँ। यदि ५० वटा राज्यले आ–आफ्नै नियम बनाउने हो भने एआई उद्योग कमजोर पर्न जान्छ। एआई शैशवकालमै नष्ट हुनेछ। म यही हप्ता कार्यकारी आदेश जारी गर्दैछु।”

उक्त आदेश सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक विवाद र कानुनी चुनौतीहरू बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। आदेशको विस्तृत विवरण भने अझै बाहिर आएको छैन।गत महिना द हिलले प्राप्त गरेको मस्यौदामा राज्य–स्तरीय एआई कानुनलाई चुनौती दिने एक कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था समावेश थियो। त्यस्तै, एआईसम्बन्धी कानुन लागू गरेका राज्यहरूको लागि निश्चित ‘ब्रोडब्यान्ड कोष’ सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि थियो। हाल अमेरिकी राज्यहरूमा एक हजारभन्दा बढी एआई–सम्बन्धित विधेयक अघि बढिरहेका छन्।

“विविध नियमनबीच उद्योग कसरी अघि बढ्छ? र चीनजस्ता देशहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ, जो यो प्रविधिमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्?” गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचाईले फक्स न्यूज सन्डेमा प्रश्न गरेका थिए।

– रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा